जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) द्वारा नेपालको नयाँ संविधानमा पहिचानमा आधारित १० स्वायत्त संघीय प्रदेशहरुको माग!

न्युयोर्क, जुलाई २१, २०१५:
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) द्वारा नेपालको नयाँ संविधानमा पहिचानमा आधारित १० स्वायत्त संघीय प्रदेशहरुको माग, राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिनु पर्ने (Federation of Indigenous Peoples of Nepal in America (FIPNA) submitted its 16-points demand to be included in Nepal’s new Constitution):

conctitution-of-nepal

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) को नेपालको संबिधान,२०७२, प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव:

१. यो संविधानको नामकरण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ हुनुपर्छ ! अंग्रेजीमा The Constitution of The Federal Democratic Republic of Nepal 2015.

२. भाग १ को उपधारा १ मा यो संबिधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल कानून हो !

३. संघियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निर्पेक्षता संबिधानमा अपरिवर्तिनिय धारा अन्तगर्त राख्नु पर्नेछ !

४. भाग १ को धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषा अन्तर्गत: देवनागरी लिपिको खस वा पर्वते भाषा लगायत अंग्रेजी र प्रमुख राष्ट्र भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता हुनेछ ! सम्पूर्ण राष्ट्रभाषाहरुलाई नेपाली भाषा भनिने छ !

५. धारा ९ (३) नेपालको राष्ट्रिय जनावर एक सिंगे गैडा हुनेछ !

६. भाग ८ उपधारा ८८ (२) को स्पष्टिकरण अन्तर्गत खस आर्यको परिभाषा हटाउनु पर्ने ! अन्यथा, आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक आदिको पनि परिभाषा गरिनु पर्छ !

७. राष्ट्रको शासन पद्दति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीबाट शासन व्यवस्था हुनेछ ! प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिले मन्त्रीमंडल संसद भित्र या संसद बाहिरबाट मनोयन गर्नेछ ! यसरी मनोनित गरिएको व्यक्तिलाई संसदले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ ! कोही सांसद मन्त्रीमंडलमा मनोनित भएमा सो सांसदले सांसद पदबाट राजिनामा गर्नुपर्नेछ !

८. राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन पाइने छैन !

९. प्रदेश प्रमुख या राज्य प्रमुख तीन कार्यकाल भन्दा बढी हुन् पाइने छैन !

१०. भाग ३१ को राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्थामा; प्रत्येक राजनीतिक दलले वर्षको एक पटक सरकारी निकायमा audit report पेश गर्नुपर्नेछ !

११. धारा २६४ (५) अन्तर्गत नाम, चिन्ह या झन्डा कै कारणले कुनै राजनीतिक दल दर्ता हुनबाट बन्चित गरिनु हुन्न !

१२. अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१)(क) को मान्यतालाई स्थापित गर्दै पहिचानमा आधारित १० स्वायत्त प्रदेश (राज्य) को संघीय राज्यहरु निर्माण गर्नुपर्छ !

१३. संघीय राज्यहरुको सिमांकन र नामांकन संबिधान सभाबाट नै हुनुपर्छ !

१४. राज्यको प्रत्येक निकायमा समानुपातिक समाबेशीकरणको सिद्दान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्छ !

१५. आमा या बाबाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार हुनुपर्छ !

१६. आदिवासी जनजातिको भू-भागमा प्राकृतिक श्रोत र सम्पदामाथि आदिवासी जनजाति समुदायको बिशेष अधिकार स्थापित हुनुपर्छ !

केन्द्रीय सचिवालय
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना)
जुलाई २१, २०१५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *