नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ |

नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३
– Administrator
nepal-constitution

नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३

 

विषय–सूची
प्रस्तावना

भाग १
प्रारम्भिक


भाग २
नागरिकता

भाग ३
मौलिक हक


भाग ४
राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू

भाग ५
कार्यपालिका

भाग ६
व्यवस्थापिका–संसद

भाग ७
संविधान सभा

भाग ८
व्यवस्थापन कार्यविधि

भाग ९
आर्थिक कार्य प्रणाली

भाग १०
न्यायपालिका

भाग ११
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

भाग १२
महालेखा परीक्षक

भाग १३
लोक सेवा आयोग

भाग १४
निर्वाचन आयोग

भाग १५
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

भाग १६
महान्यायाधिवक्ता

भाग १७
राज्यको ढांचा र स्थानीय स्वायत्त शासन

भाग १८
राजनैतिक दलहरू

भाग १९
संकटकालीन अधिकार

भाग २०
सेना सम्बन्धी व्यवस्था

भाग २१
संविधान संशोधन

भाग २२
विविध

भाग २३
सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था

भाग २४
परिभाषा

भाग २५
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी

अनुसूची ६७

 

प्रस्तावना
हामी सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता,
नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,
देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै,
प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्र्दै,
नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै,
लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन तथा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,
आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं।

भाग १

प्रारम्भिक
१ संविधान मूल कानूनः (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो। यस संविधानसंग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।
२ यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

३ सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताः नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ।

४ राष्ट्रः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो।

५ नेपाल राज्यः (१) नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य हो।
२ नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र, र
(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र।

५ राष्ट्र भाषाः (१) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन्।
२ देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ।
३ उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै वाधा पुर्याभएको मानिने छैन। त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तर गरी अभिलेख राख्नेछ।

६ राष्ट्रिय झण्डाः सिमि्रक रङ्गको भुइँ र गाढा नीलो रङ्गको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोरिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको, परम्परागत झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो। सो झण्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अरु विवरण अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

७ राष्ट्रिय गान इत्यादिः (१) नेपालको राष्ट्रिय गान र निशाना छाप नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
२ नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिमि्रक, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे हुनेछ।

भाग २
नागरिकता
८ संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखतको नागरिकता : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन्।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत नेपालमा स्थायी वसोवास भएको देहायको व्यक्ति बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ :
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका वखत निजको बावु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति,
(३) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नावालक निजको वावु वा आमा फेला नपरेसम्म बंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने
छ।
(४) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र वसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानूनका अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ।
(५) सम्बत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।
तर यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक पटकका लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ।
(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अंगिकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ।
(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी वसोवास गरेको र बावुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।

९ अंगिकृत वा सम्मानार्थ नागरिकताः धारा ८ मा लेखिए वाहेक कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम नेपाल सरकारले अंगिकृत वा सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ।

१० नागरिकताको प्राप्ति र समाप्तिः नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति लगायत आवश्यक अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
११ नागरिकता टोली खटाइनेः नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकता पाउन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्न नागरिकता वितरण टोली खटाउन सक्नेछ।

भाग ३
मौलिक हक

१२ स्वतन्त्रताको हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन।
२ कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन।
३ प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः–
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
(ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
(ग) राजनीतिक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,
(च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता।
तर,
(१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा गाली वेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(३) खण्ड (ग) र (घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(४) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(५) खण्ड (च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

१३ समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन।
२ सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन।
३ राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन।
तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदूर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिनेछैन।
४ समान कामका लागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन।

१४ छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हकः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव गरिने छैन। यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ।
२ कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन।
३ कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा वा वस्तु कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिने छैन।
४ कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको उच नीच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातिय सर्वाेच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातिय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन।
५ उपधारा (२), (३) र (४) विपरीतको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ।

१५ प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हकः (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन।
तर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
२ कुनै श्रव्य, श्रव्यदृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन।
३ कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरे वापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका, वा छापाखाना वन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन।
४ कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने छैन।

१६ वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ।
ज्ञठ। शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक समुदायलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
२ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
३ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने हक हुनेछ।

१८. रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ।
(२) महिला, श्रमिक, बृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य संप्रभुत्ताको हक हुनेछ।
१९. सम्पत्तिको हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ।
(२) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन।
तर अवैध ढंगले आर्जन गरेको सम्पतिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन।
(३) बैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कानून वमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ। क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछ।

२० महिलाको हकः (१) महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन।
२ प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ।
३ कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ।
४ पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ।
२१. सामाजिक न्यायको हकः आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय,उत्पिडित वर्ग,गरिव किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ।

२२. बालवालिकाको हकः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ।
२ प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।
३ प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुनेछ। यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ।
४ असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका, सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ।
५ कुनै पनि नावालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाईने छैन।

२३ धर्म सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ।
तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन।
२ प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ।

२४ न्याय सम्बन्धी हकः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन।
२ पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयमा नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसंग सल्लाह लिन पाउने हक हुनेछ। त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन।
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि “कानून व्यवसायी” भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यक्तिलाई जनाउँछ।
३ पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समयबाट बाटोको म्याद वाहेक चौवीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन।
तर उपधारा (२) र (३) मा लेखिएका कुराहरू निवारक नजरवन्द र शत्रु राज्यको नागरिकको हकमा लागू हुने छैन।
४ तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेवापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन।
५ कुनै अभियोग लगाईएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन।
६ कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन।
७ कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन।
८ प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ।
९ कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ।
१० असमर्थ पक्षलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम निःशुल्क कानूनी सेवा पाउने हक हुनेछ।

२५ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकः (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निबारक नजरबन्दमा राखिनेछैन।
(२) निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा वदनियतपूर्वक कसैलाई नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ।

२६ यातना विरुद्धको हकः (१) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसंग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन।
२ उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ।

२७ सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ।
तर, कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सुचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन।

२८ गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पति, लिखत, तथ्यांङ्क, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा वाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ।

२९ शोषण विरुद्धको हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ।
२ प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले कसैलाई शोषण गर्न पाइने छैन।
३ मानिसलाई वेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन।
४ कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन।
तर यस उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि नागरिकलाई अनिवार्य सेवामा लगाउन सकिने कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

३० श्रम सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ।
२ कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुनेछ।

३१ देश निकाला विरुद्धको हकः कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन।

३२ संवैधानिक उपचारको हकः यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १०७ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाई चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ।


भाग ४
राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू
३३ राज्यको दायित्व : राज्यको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यावहारिक प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै सम्बत् २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधान सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने,
(ख) देशमा अग्रगामी राजनीतिक–आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने,
(ग) विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने,
(घ) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति,मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय,पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरूलाई संवोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्सरचना गर्ने,
(ङ) सामन्तवादका सवै रूपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी लागू गर्दै जाने,
(च) सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने,
(छ) राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनश्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने,
(ज) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य संप्रभुतामा सवै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने,
(झ) सुकुम्वासी, कमैया, हलिया, हरवा चरवा लगायतका आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने,
(ञ) सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उपर कडा कार्वाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने,
(ट) देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रूपले समृद्धशाली वनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने।
(ठ) श्रमिकका पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवर्धन आदिका लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवं आय आर्जनका अवसरहरूको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने,
(ड) राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी संझौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
(ढ) सबै विभेदकारी कानूनको अन्त्य गर्ने,
(ण) मुलुकमा विद्यमान जलश्रोत लगायत प्राकृतिक श्रोत साधनको राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने,
(त) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने,
(थ) सशस्त्र द्वन्दको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबीन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलव्ध गराउने,
(द) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना गर्न, नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरूकेा पुनर्निमाण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ध) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा सङ्लग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने।

३४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूः (१) जनताको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी खुला समाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिबृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ।
२ समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रबर्द्धन गर्ने र स्वायत्त शासनको माध्यमद्धारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको उद्देश्य हुनेछ।
३ नेपाली जनताको संघर्षको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सोका लाभहरूको उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सृजना गर्दै समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राज्यको राजनैतिक उद्देश्य हुनेछ।
४ देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै पनि जाति, लिङ्ग, वर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी आर्थिक असमानता हटाउँदै स्वदेशी नीजि एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एवं उन्नतिशील गराउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ।
५ सबै किसिमको आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, समुदाय र सम्प्रदायका बीच सामन्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ।
६ देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई कायम राखी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिबृद्धि गर्ने दिशामा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ।

३५ राज्यका नीतिहरूः (१) देशको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक लगानीको न्यायोचित वितरण गरी सबै क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरूको विकास गरी जनसाधारणको जीवनस्तर बृद्धि गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(२) सरकारी, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ।
(३) विभिन्न धर्म, सँस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पत्ति र भाषाभाषीहरूका बीच समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा स्वस्थ र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी सबैको भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको समान विकासद्धारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(४) राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रूपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(५) राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ। जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्धारा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण तथा दुर्लभ बन्यजन्तुको विशेष संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिनेछ। वन र वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दीगो उपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्नेछ।
(६) राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरूको सिर्जना गरी कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नेछ।
(७) देशको मुख्य सामाजिक―आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरूको हक र हितको संरक्षण गर्दै उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागीता बढाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(८) महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(९) राज्यले एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, बृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ।
(१०) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यसंप्रभुता र रोजगारीमा निश्चित समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित लगायत सिमान्तकृत समुदाय तथा गरिबीको रेखामुनीका मजदूर किसानको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(११) देशको उन्नतिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुका साथै स्थानीय प्रविधिको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ।
(१२) राष्ट्रिय विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिई देशमा बैदेशिक पूँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(१३ ) बहुसंख्यक ग्रामीण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी ग्रामीण विकासको गतिलाई तीब्रतर बनाउँदै लैजाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(१४) राज्यले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक, भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया,अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्व पीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा बिशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ।
(१५) मुक्त कमैयाको संख्या एकीन गरी उनीहरूको वसोवासको लागि आधारभूत भूमि र रोजगारी को व्यवस्था गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(१६) किसान, मजदूर लगायत श्रममा आश्रित वर्गको विकासको लागि प्राविधिक शिक्षा, तालीम, प्रशिक्षणको आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई राज्यको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(१७) बृद्ध, अशक्त महिला तथा बेरोजगारलाई कानूनमा व्यवस्था गरी भत्ता दिने नीति अवलम्वन गर्नेछ।
(१८) मुलुकमा विद्यमान परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासको पहिचान र संरक्षण गर्दै त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ।
(१९) मुलुकमा स्थापना भएका सार्वजनिक तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नियमन गर्न राज्यले विशेष नीति अवलम्बन गर्नेछ।
(२०) देशको विकासमा युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्न राज्यले विशेष नीति अवलम्वन गर्नेछ।
(२१) राज्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति लिनेछ।
(२२) छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र संसारका अरु सबै मुलुकहरूसित आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रमा समानताको आधारमा सहयोगात्मक सुसम्बन्ध कायम गरी नेपालमा शान्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा संस्थागत गर्दै जाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।

३६ अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिनेः (१) यस भागमा लेखिएका विषयहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।
(२) राज्यले यस भागमा उल्लेखित सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार श्रोत र साधन परिचालन गर्ने वा गराउने छ।


भाग ५
कार्यपालिका

३७ कार्यकारिणी अधिकारः (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ।
(२) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्उपर हुनेछ।
(३) नेपालको कार्यकारिणी कामहरू नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

३८ मन्त्रिपरिषद्को गठनः (१) राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ।
स्पष्टीकरण : यस संविधानको प्रयोजनका लागि “राजनीतिक सहमति” भन्नाले सम्वत् २०६३ साल कार्तिक २२ गते राजनैतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेपाल मजदूर किसान पार्टी, संयुक्त वाम मोर्चा नेपाल सहितका सात राजनैतिक दलहरू र ने.क.पा. (माओवादी) वीचको सहमति सम्झनु पर्छ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको दुई तिहाई सदस्यको वहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ।
(३) अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्यविभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ।
(४) मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकता अनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहने छन्।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले मन्त्रालयको छुट्टै कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्री समेतलाई जनाउँछ।
(५) प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्नु पर्नेछ।
(६) प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका–संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।
(७) देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछः–
(क) व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमाः वा
(ग) निजको मृत्यु भएमा
(८) उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री देहायका अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् : –
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा,
(ग) सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, वा
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
(९) उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएपनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ।
(१०) प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्मको लागि उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ।

३९ राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीः (१) प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यहरू मध्येबाट सम्बन्धित राजनैतिक दलको सिफारिसमा राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ।
(२) प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई निजको कार्यभार सञ्चालनमा सहायता गर्न व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यहरू मध्येबाट सम्बन्धित राजनैतिक दलको सिफारिसमा सहायक मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ।
४० व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सक्नेः धारा ३७ र ३८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

४१ पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरूः प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू ऐनद्वारा निर्धारण हुनेछ। सो बमोजिम ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

४२ शपथः प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसद समक्ष र उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।

४३ नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनः (१) नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप गरिनेछ। नेपाल सरकारको सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनेछ।
(२) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ।
(३) उपधारा (२) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन।

४४ संविधान सभाको गठन भएपछिको मन्त्रिपरिषद्ः संविधान सभाको गठन भएपछि कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग, मन्त्रिपरिषद्को गठन र तत्सम्बन्धी अन्य कुरा आवश्यक हेरफेर सहित यसै भागमा लेखिएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ।

भाग ६
व्यवस्थापिका–संसद

४५ व्यवस्थापिका–संसदको गठनः (१) नेपालमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका– संसद रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका ३३० सदस्य रहने छन्ः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सात राजनीतिक दल र अन्य दलका निर्वाचित सदस्यहरू समेत गरी २०९ जना,
स्पष्टीकरणः सात राजनीतिक दल भन्नाले संवत् २०६३ साल कार्तिक २२ गते राजनीतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र संयुक्त वाम मोर्चालाई जनाउँछ।
(ख) नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट ७३ जना
(ग) संयुक्त वाम मोर्चा, जनवर्गीय तथा पेशागत सङ्गठन, उत्पीडित जाति, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति र महिला तथा राजनैतिक व्यक्तित्वहरूबाट सहमतिका आधारमा मनोनित ४८ जना
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेका व्यक्तिहरू व्यवस्थापिका–संसदमा रहनेछैनन्।
(३) व्यवस्थापिका–संसद राजनीतिक सहमतिका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ।
(४) व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेपछि समाप्त हुनेछ।
(५) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै सदस्यको स्थान कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी अवधिको लागि जुन राजनैतिक दल वा समूहबाट प्रतिनिधित्व भएको हो सोही राजनैतिक दल वा समूहबाट मनोनयन भई रिक्त स्थान पूर्ति हुनेछ।

४६ सदस्यका लागि योग्यताः व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछः
(क) नेपालको नागरिक,
(ख) कम्तिमा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) जनआन्दोलनको भावनाप्रति प्रतिवद्ध रहेको,
(घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको।
स्पष्टीकरणः यस धाराको खण्ड (घ) को प्रयोजनको लागि ”लाभको पद” भन्नाले निर्वाचित वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ।

४७ सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णयः व्यवस्थापिका–संसदको कुनै सदस्य धारा ४६ अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका–संसदले गर्नेछ।

४८ स्थान रिक्तताः व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यको स्थान देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः–
(क) निजले लिखित राजिनामा दिएमा,
(ख) धारा ४६ बमोजिम निजको योग्यता नभएमा,
(ग) जुन राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको हो सो राजनैतिक दलमा नरहेकोे सूचना सम्बन्धित दलले जानकारी गराएमा,
(घ) व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल समाप्त भएमा, वा
(ङ) निजको मृत्यु भएमा,

४९ शपथः व्यवस्थापिका–संसदको प्रत्येक सदस्यले व्यवस्थापिका–संसदको पहिलो बैठकमा भाग लिनुभन्दा अघि निर्धारित रूपमा शपथ लिनु पर्नेछ।

५० व्यवस्थापिका–संसद को सभामुख र उपसभामुखः (१) व्यवस्थापिका–संसदले आफ्ना सदस्य मध्येबाट एकजना सभामुख र एकजना उपसभामुखको निर्वाचन राजनीतिक सहमतिबाट
गर्नेछ। सहमति हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्वाचन गरिनेछ। सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ।
२ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख र उपसभामुख एउटै राजनैतिक दलको सदस्य हुनसक्ने छैन।
३ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले व्यवस्थापिका–संसदको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
४ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुबै पद रिक्त रहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरू मध्ये उमेरको हिसावले जेष्ठ सदस्यले गर्नेछ।
५ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख वा उपसभामुखको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः–
(क) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(ख) निजले लिखित राजिनामा दिएमा,
(ग) निजले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा।,
६ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ। सो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ।

५१ अधिवेशनको आव्हान र अन्तः (१) प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक र त्यसपछि समय समयमा व्यवस्थापिका–संसद संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ।
२ सभामुखको परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशनको अन्त गर्नेछ।

५२ प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधनः प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशनमा सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नेछ।
५३ गणपुरक संख्याः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन।

५४ सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा बैठकको कार्य सञ्चालनः (१) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त छ भने पनि व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र व्यवस्थापिका–संसदको कुनै कारवाईमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भईसकेको कुनै कार्य अमान्य हुने छैन।
(२) व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेको मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसद वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन सक्नेछ।
तर निजलाई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछैन।
५५ मतदानः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि बैठकमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रश्नको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतः मत दिने अधिकार हुने छैन।
तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।

५६ विशेषाधिकारः (१) व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कुनै कारबाही चलाउन सकिनेछैन।
(२) व्यवस्थापिका–संसदलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।
(३) व्यवस्थापिका–संसदको कुनैपनि काम कारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टिका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने छैन।
(४) व्यवस्थापिका–संसदले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चलाउन सकिने छैन।
स्पष्टीकरणः उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि “व्यवस्थापिका–संसद” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको र त्यसको कुनै समिति समेतलाई जनाउने छ।
(५) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि सदस्यलाई व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन अवधिभर पक्राउ गरिने छैन।
तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानून अनुसार पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्यादएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना व्यवस्थापिका–संसदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।
(६) यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लंघन भएमा व्यवस्थापिका–संसदको विशेषाधिकार हनन हुने र व्यवस्थापिका–संसदको विशेषाधिकारको हननलाई व्यवस्थापिका–संसदको अवहेलना मानिनेछ। कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई मात्र हुनेछ।
(७) कसैले व्यवस्थापिका–संसदको अवहेलना गरेमा सो सम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। त्यस्तो जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।
तर व्यवस्थापिका–संसदलाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा याचना गरेमा व्यवस्थापिका–संसदले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ।
(८) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन्।

५७ कार्य सञ्चालन विधिः यस संविधानको अधीनमा रही व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्य सञ्चालन राजनैतिक सहमतिको आधारमा गर्नेछ र व्यवस्थापिका–संसदको बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारवाही र अन्य कुरा नियमित गर्नको लागि नियमावली बनाउनेछ। त्यस्तो नियमावली नबनेसम्मको लागि व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ।

५८ समितिः व्यवस्थापिका–संसदमा यसको नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यक संख्यामा समिति र उपसमितिहरू रहने छन्।

५९ संविधानसभाले व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार प्रयोग गर्नेः धारा ४४ को उपधारा (४) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार संविधानसभाले प्रयोग गर्नेछ।

६० वहसमा वन्देजः (१)नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कर्त्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्वन्धमा सदनमा छलफल गर्न पाइनेछैन।
तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचार सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्याभएको मानिने छैन।
(२) उपधारा (१) मा गरिएको यो व्यवस्था संविधान सभामा समेत लागू हुनेछ।

६१ व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयः (१) व्यवस्थापिका–संसदको काम, कारबाई संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि एक सचिवालय रहनेछ। त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
व्यवस्थापिका–संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
६२ पारिश्रमिकः व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख, उपसभामुख, सदस्य तथा समितिका सभापतिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

भाग ८
संविधान सभा

६३ संविधान सभाको गठनः (१) नेपाली जनता आफैंले नयाँ संविधानको निर्माण गर्न यस संविधानको अधिनमा रही एक संविधान सभाको गठन हुनेछ।
२ यो संविधान प्रारम्भ भए पछि संविधान सभाको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा हुनेछ।
३ संविधान सभामा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा निर्वाचित ४०९ जना र मनोनित १६ जना गरी देहाय वमोजिमका ४२५ जना सदस्यहरू रहनेछन् :
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनु अगाडि प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहेको निर्वाचन क्षेत्रहरूवाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित २०५ सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण देशलाई एक क्षेत्र मानी राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने २०४ सदस्य,
(ग) राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूमध्येवाट सहमतिका आधारमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्वाट मनोनित हुने १६ जना सदस्य।
(४) उपधारा (३) को खण्ड (क) बमोजिम राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनु पर्नेछ र खण्ड (ख) वमोजिम राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको सूचिकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायत अन्य वर्ग समेतको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ।
यस उपधारामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि महिलाको हकमा उपधारा ( ३) को खण्ड (ख) बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा हुने सङ्ख्यामा उपधारा (३) को खण्ड (क) अनुसार दिइने उम्मेदवारीको संख्या जोडेर कूल संख्याको न्यूनतम एक तिहाई उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ।
(५) संविधान सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ।
(६) संविधान सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि संबत् २०६३ साल मङि्सर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ।
(७) यस धारामा लेखिएको कुराहरूको अधीनमा रही संविधान सभाको निर्वाचन र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

६४ संविधान सभाको कार्यकालः संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधान सभाको कार्यकाल संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ।
तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधान सभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ।

६५ सदस्यको योग्यताः संविधान सभाको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायका योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछः
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) कम्तीमा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
(ग) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसुरमा सजाय नपाएको,
(घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको।
स्पष्टीकरणः खण्ड (घ) को प्रयोजनका लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पद बाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाउने अन्य कुनै पदलाई जनाउनेछ।

६६ सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नको निर्णयः संविधान सभाका कुनै सदस्य धारा ६५ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय संविधानसभा अदालतले गर्नेछ।

६७ सदस्यको स्थानको रिक्तताः संविधान सभाका सदस्यको स्थान देहायको अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछः
(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) धारा ६५ बमोजिम निजको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
(ग) सभालाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
(घ) जुन राजनैतिक दलको सदस्य भई निर्वाचित भएको हो सोही दलले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निजले दल त्याग गरेको वा दलको सदस्यता कायम नरहेको कुरा सूचित गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा।
स्पष्टीकरणः खण्ड (घ) को व्यवस्था संविधान सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको हकमा लागू हुने छैन।

६८ सदस्यको शपथः संविधान सभाका प्रत्येक सदस्यले संविधान सभा वा यसको कुनै समितिमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ।

६९ संविधान सभाको बैठकः (१) संविधान सभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको एक्काइस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आव्हान गरे वमोजिम संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ र त्यसपछिका बैठक संविधान सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोकेको मिति र स्थानमा बस्नेछ।
२ उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान सभाका कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले संविधान सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी कारण सहित संविधान सभाका अध्यक्ष समक्ष निवेदन गरेमा अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र संविधान सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ।

७० संविधानको विधेयक पारित गर्ने विधिः (१) संविधान सभाले संविधानको विधेयक पारित गर्दा संविधान सभामा पेश भएको त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना तथा प्रत्येक धारामा मतदान गरी पारित गर्नेछ।
२ उपधारा (१) बमोजिम मतदान गर्दा संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भएको बैठकको सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नु पर्नेछ।
३ उपधारा (२) बमोजिम संविधानको विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराका सम्बन्धमा सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा सो विषयमा सर्वसम्मति कायम गर्न संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका संसदीय दलका नेताले आपसमा परामर्श गर्नेछन्।
४ उपधारा (३) बमोजिम परामर्श गर्ने काम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेको मितिले बढीमा पन्ध्रदिन सम्म पूरा गरिसक्नु पर्नेछ।
५ उपधारा (४) बमोजिम परामर्श भएकोमा त्यस्तो परामर्श गर्ने काम पूरा भएको सात दिनभित्र त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना वा कुनै धारा उपर पुनः मतदान हुनेछ।
६ उपधारा (५) बमोजिम मतदान हुँदा पनि उपधारा (२) बमोजिमको सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा प्रस्तावना वा जुन धाराका सम्बन्धमा सर्वसम्मत कायम हुन नसकेको हो सो प्रस्तावना वा धारामा पुनः मतदान हुनेछ र त्यस्तो मतदानमा संविधान सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भएको बैठकको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावना वा धारा पारित भएको मानिनेछ।
७ यस धाराको प्रयोजनका लागि संविधान सभामा पेश भएको संविधानको विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराको सम्बन्धमा मतदान गर्दा कुनै पनि सदस्यले त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराको विपक्षमा मत नदिएमा सर्वसम्मति कायम भएको मानिनेछ।

७१ संविधान सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षः (१) संविधान सभाले संविधान निर्माण सम्बन्धी आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्नु अघि आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष र एकजना उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ।
२ उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अलग–अलग राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुनु पर्नेछ।
३ उपधारा (१) बमोजिम अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न नभए सम्म उमेरका हिसावले संविधान सभाको सबभन्दा जेष्ठ सदस्यले संविधान सभाको अध्यक्षता गर्नेछ।
४ अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले यस संविधान बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा कुनै पनि राजनैतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले गर्नेछ।

७२ अध्यक्ष र उपाध्यक्षको स्थान रिक्तताः (१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त हुनेछः–
(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) संविधान सभामा निजको सदस्यता नरहेमा,
(ग) निजले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा, वा
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
२ संविधान सभाको अध्यक्षले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावउपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्ष वा अन्य कुनै सदस्यले गर्नेछ र सो प्रस्तावको छलफलमा अध्यक्षले भाग लिन र मत दिन पाउने छ।

७३ गणपूरक संख्याः यस भागमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संविधान सभाको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म संविधान सभाको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छैन र कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन।

७४ सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा संविधान सभाको कार्य सञ्चालनः संविधान सभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहे पनि संविधान सभाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्नेछ र अयोग्यताको कारण संविधान सभाको कुनै काम कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको काम कारबाही अमान्य हुने छैन।

७५ मतदानः यस भागमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संविधान सभाको निर्णयको लागि प्रस्तुत जुनसुकै प्रश्न वा प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतया मत दिने अधिकार हुने छैन।
तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।

७६ अनधिकृत उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय हुनेः धारा ६७ बमोजिम शपथ नलिई वा संविधान सभाको सदस्य हुनको लागि आवश्यक योग्यता पुगेको छैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै कुनै व्यक्ति संविधान सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा निजले मतदान गरेमा निजलाई सो बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ। यसरी भएको जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

७७ विशेषाधिकारः (१) संविधान सभाको बैठकमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन।
(२) संविधान सभाको प्रत्येक बैठकलाई आफ्नो आन्तरिक काम, कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै काम कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैठकलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।
(३) संविधान सभाको कुनै पनि काम, कारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने छैन।
(४) संविधान सभाबाट दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चलाइने छैन।
स्पष्टीकरणः उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि “संविधान सभाको बैठक” भन्नाले संविधान सभा र त्यसको कुनै समितिको बैठक समेतलाई जनाउने छ।
(५) संविधान सभाको कुनै पनि सदस्यलाई संविधान सभाको कार्यकालभर पक्राउ गरिने छैन।
तर कुनै फौज्दारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्यानएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना संविधान सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।
(६) यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लंघन भएमा संविधान सभाको विशेषाधिकार हनन हुने र संविधान सभाको विशेषाधिकारको हननलाई संविधान सभाको अवहेलना मानिनेछ। कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सो सभालाई मात्र हुनेछ।
(७) कसैले संविधान सभाको अवहेलना गरेमा सो सम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। त्यस्तो जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।
तर संविधान सभालाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा याचना गरेमा संविधान सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न, घटाउन वा कार्यान्वयन नगराउन सक्नेछ।
(८) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन्।

७८ कार्य सञ्चालन विधिः यस संविधानको अधीनमा रही संविधान सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारवाही र अन्य कुरा नियमित गर्नको लागि नियमावली बनाउनेछ। त्यस्तो नियमावली नबनेसम्मको लागि संविधान सभाले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ।

७९ समितिः संविधान सभामा कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यक संख्यामा समिति र उपसमितिहरू रहने छन्। आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरूको सहयोग लिन सकिनेछ।

८० संविधान सभाको सचिवालयः (१) संविधान सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि एक सचिवालय रहनेछ। त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(२) संविधान सभाको काम, कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

८१ पारिश्रमिकः संविधान सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा समितिका सभापतिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

८२ संविधान सभाको विघटनः संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ।
तर, संविधान सभाले पारित गरेको संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका–संसदको काम, कारवाहि सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ।

८३ व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा काम गर्नेः (१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान सभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका–संसदको काम समेत गर्नेछ र नियमित विधायन सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादन गर्न संविधान सभाले छुट्टै समिति गठन गर्न सक्नेछ।
२ संविधान सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष व्यवस्थापिका–संसदका क्रमशः सभामुख र उपसभामुख हुनेछन्।
३ संविधान सभाको सचिवालय र त्यसका कर्मचारीहरू व्यवस्थापिका–संसदको सचिवालय र कर्मचारी हुनेछन्।
४ संविधान सभाले व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा भाग ९ का व्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेर सहित संविधान सभालाई लागू हुनेछन्।

भाग ९
व्यवस्थापन कार्यविधि

८४ विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेः (१) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि सदस्यले सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनको लागि “सदन” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको सदन र “सदस्य” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यलाई जनाउँनेछ।
(२) अर्थ विधेयक तथा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी,नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ।
(३) “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसित सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँछः–
(क) कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,
(ख) सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय,
(ग) नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय ,
(घ) सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋृण असूलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा नेपाल सरकारको लेखाको लेखा परीक्षण गर्ने विषय, वा
(ङ) खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) सम्मका विषयहरूसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका प्रासंगिक विषयहरू,
तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नविकरण दस्तुर जस्ता शुल्क, दस्तुर लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था वा स्थानीय निकायले लगाउने कुनै कर, दस्तुर वा शुल्क भएको कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन।
(४) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

८५ विधेयक पारित गर्ने विधिः (१) सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्नु भन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सोको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ।
तर सरकारी विधेयकको हकमा पाँच दिन अगाडि सूचना दिनु पर्याप्त हुनेछ।
(२) विधेयक पेश हुने दिनभन्दा दुई दिन अगावै प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराइनेछ।
(३) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदन समक्ष विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।
(४) उपधारा (३) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा त्यस्तो विधेयक माथिको दफाबार छलफल सदनमा वा सम्बन्धित समितिमा हुनेछ।
(५) सदनमा दफाबार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपछि र समितिमा दफावार छलफल भएकोमा समितिको प्रतिवेदन माथिको छलफल समाप्त भएपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम प्रस्तुत भएको प्रस्ताव सदनको कूल सदस्य संख्याको सामान्य बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ।

८६ विधेयक फिर्ता लिनेः विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेेछ।

८७ विधेयकको प्रमाणीकरणः सदनबाट पारित विधेयक व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्नेछ।

८८ अध्यादेशः (१) व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ।
तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेशः
(क) जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश गरिनेछ र त्यस्तो बैठकले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्कृय हुनेछ,
(ख) नेपाल सरकारबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्कृय वा खारेज नभएमा व्यवस्थापिका–संसदको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्कृय हुनेछ।

भाग १०
आर्थिक कार्य प्रणाली

८९ कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेः (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन।
(२) कानून बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारद्वारा कुनै ऋण लिइने र जमानत दिइने छैन।

९० सञ्चित कोषः गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असूल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई सञ्चित कोष भनिनेछ।
तर निजी गुठी बाहेकको अन्य गुठीको रकमको हकमा कानून बनाई नियमित गरिनेछ।

९१ सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट व्ययः देहायका रकम बाहेक सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैनः–
(क) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,
(ख) विनियोजन गर्ने ऐनद्वारा खर्च हुने रकम,
(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेका अवस्थामा पेस्कीको रूपमा ऐनद्वारा खर्च हुने रकम, वा
(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम।
तर आकस्मिक कोषका हकमा धारा ९७ बमोजिम हुनेछ।

९२ सञ्चित कोषमाथि व्ययभारः देहायका विषयसंग सम्बन्धित खर्चहरू सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछन्ः
(क) नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूलाई दिइने पारिश्रमिक, सुविधा र निवृत्तिभरणको रकम,
(ख) निम्न लिखित पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरूः–
(१) व्यवस्थापिका–संसदका सभामुख र उपसभामुख,
(२) संविधान सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष,
(३) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू,
(४) लेखापरीक्षण आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू,
(५) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू,
(६) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरू, र
(७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू।
(ग) सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखापरिक्षण आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी प्रशासनिक व्ययहरू,
(घ) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,
(ङ) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आज्ञप्ति अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र
(च) कानूनले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम।

ढघ राजस्व र व्ययको अनुमानः (१) अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद समक्ष देहायका कुराहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेछ : –
(क) राजस्वको अनुमान,
(ख) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र
(ग) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू।
(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि पेश गर्नु पर्नेछ।

९३ विनियोजन ऐनः विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन्।

९४ पुरक अनुमानः (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा अर्थ मन्त्रीबाट व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पूरक अनुमान पेश गरिनेछ : –
(क) चालू आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै सेवाको लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनले अख्तियार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा
(ख) त्यस आर्थिक वर्षमा कुनै विनियोजन ऐनद्वारा अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा।
२ पूरक अनुमानमा राखिएको रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन्।

९५ पेस्की खर्चः (१) यस भागमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेस्कीका रूपमा ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ।
(२) धारा ९२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेस्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको तृतीयांशभन्दा बढी हुनेछैन।
(३) पेस्की खर्च ऐन अनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश
गरिनेछ।

९७ उधारो खर्चः यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा वाह्य आक्रमणको आशङ्का वा आन्तरिक विध्न वा अन्य कारणले गर्दा स्थानीय वा राष्ट्रव्यापी सङ्कटको अवस्था भएमा धारा ९२ अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा अर्थ मन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्न सक्नेछ।

९८ आकस्मिक कोषः ऐनद्वारा आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा ऐनद्वारा निर्धारण भए अनुसारको रकम जम्मा गरिनेछ। सो कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ। नेपाल सरकारले सो कोषबाट आकस्मिक कार्यको लागि खर्च गर्न सक्नेछ। त्यस्तो खर्चको रकम ऐनद्वारा यथाशीध्र सोधभर्ना गरिनेछ।

९९ आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐनः ऐनद्वारा विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ।

भाग ११
न्यायपालिका

१०० न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुनेः (१) नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ।
(२) नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्यमान्यतालाई अनुसरण गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहनेछ।

१०१ अदालतहरूः (१) नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछनः–
(क) सर्वोच्च अदालत,
(ख) पुनरावेदन अदालत, र
(ग) जिल्ला अदालत।
२ उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारवाई र किनारागर्न कानूनद्वारा अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ।
तर कुनै खास मुद्दाको लागि अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन।

१०२ सर्वोच्च अदालतः (१) न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालत हुनेछ।
(२) संविधान सभा सम्बन्धी अदालत बाहेक नेपालका अन्य सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालतका मातहतमा हुनेछन्। सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो मातहतका अदालत र न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
(३) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ। यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा कारबाई चलाई कानून बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ।
(४) संविधान सभा सम्बन्धी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा बाहेक यस संविधान र प्रचलित कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहनेछ।
(५) नेपालको प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त सर्वाेच्च अदालतमा बढीमा चौध जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन्। कुनै समयमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ।

१०३ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यताः (१) प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्नेछ। प्रधान न्यायाधीशको पदावधि धारा १०५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) को अधीनमा रही नियुक्ति भएको मितिबाट छ वर्षको हुनेछ।
(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ।
(३) पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा सात बर्ष वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ठ कानूनविदका रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ।
(४) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अस्वस्थताको वा अरु कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था परेमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेेछ।
(५) प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू पैसट्ठी वर्षको उमेर नपुगेसम्म आफनो पदमा वहाल रहनेछन्।

१०४ प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधाः (१) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा कम्तीमा पँाच वर्ष काम गरेको सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशले अवकाश प्राप्त गर्दा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछन्।
(२) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक, बिदा, भत्ता, निवृत्तिभरण र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछन्।
(३) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महाअभियोगद्धारा पदमुक्त भएको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने छैन।
(४) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक, सुविधा वा सेवाका अन्य शर्त बदलिने छैन।

१०५ प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश पद मुक्त हुनेः (१) देहायको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछः–
(क) प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद समक्ष र न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पैंसठ्ठी वर्षको उमेर पूरा भएमा,
(ग) व्यवस्थापिका–संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा।

(२) प्रधान न्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीश कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको, शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भन्ने आधारमा व्यवस्थापिका–संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ र सो प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा निज स्वतः पदमुक्त हुनेछ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाई प्रारम्भ भएपछि सो कारबाईको टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्य गर्ने छैन।

१०६ प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा काममा लगाउन नहुनेः (१) सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन।
तर नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्संग परामर्श लिई सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ।
(२) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति धारा १३१ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको पदमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने छैन र निजले कुनै पनि अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउने छैन।

१०७ सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ। सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाई र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन।
(३) सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहर्यासउने वा निवेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ।
(४) सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएका अवस्था र शर्तमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ। यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्नेछन्।
(५) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१०८ पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको स्थापना, व्यवस्था र अधिकार क्षेत्रः यस संविधानको अधीनमा रही पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत तथा सर्वोच्च अदालत मातहतका अन्य अदालत तथा न्यायिक निकायहरूको स्थापना र व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारण गरिनेछ।
१०९ पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता र सेवाका शर्त तथा सुविधाहरूः (१) प्रधान न्यायाधीशले न्यायपरिषद् को सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ।
(२) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीश वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेको नेपाली नागरिक पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ।
(३) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेको नेपाली नागरिक जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम कानूनमा स्नातक अधिवक्तालाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा न्यायपरिषद्बाट लिइने लिखित र मौखिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिनेछ। त्यस्तो परीक्षा प्रणाली र अन्य कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(५) न्यायपरिषद्ले यस धारा बमोजिम योग्य भएको व्यक्तिलाई योग्यता, क्षमता, अनुभव, न्याय प्रतिको निष्ठा र योगदान, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याती, उच्च नैतिक चरित्र समेतलाई विचार गरी पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।
(६) यो धारा वा यस पछिका अन्य धाराहरूमा प्रयोग भएको न्यायाधीश भन्ने शब्दले विषय वा प्रसंगबाट अर्को अर्थ नलागेमा अतिरिक्त न्यायाधीश समेतलाई जनाउनेछ।
(७) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक, भत्ता, निवृत्तिभरण, बिदा, उपदान र सेवाका अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।
(८) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त बदलिने छ्रैन।
(९) उपधारा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उप धारा (१०) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त भएको पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले उपदान तथा निवृत्तिभरण पाउने छैन।
(१०) देहायको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको त्रिसठ्ठी वर्षको उमेर पूरा भएमा,
(ग) कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको, शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको, न्यायमा विचलित भएको भन्ने आधारमा पदमुक्त गर्ने भनी न्यायपरिषद्को निर्णय बमोजिम प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएमा,
यस खण्ड बमोजिम आरोप लागेको पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिव मौका दिइनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजसंग बयान लिन, प्रमाण सङ्कलन गर्न र राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न न्यायपरिषद्ले जाँचबुझ समितिको गठन गर्न सक्नेछ। सो समितिको कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ।
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
(११) उपधारा (१०) को खण्ड (ग) बमोजिम कारबाही प्रारम्भ भएपछि सो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको त्यस्तो पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्य गर्ने छैन।

११० पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा सरुवा गर्न वा काममा लगाउन नहुनेः (१) कुनै न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा वाहेक अन्य कुनै पदमा सरुवा गरिने, काम लगाइने वा काजमा खटाइने छैन।
तर नेपाल सरकारले न्याय परिषद््संग परामर्श लिई पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ। पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको हकमा प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषद््संग परामर्श गरी माथिको काम र निर्वाचन जस्ता काममा लगाउन सक्नेछ।
(२) न्याय परिषद््को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई एक अदालतबाट अर्को अदालतको न्यायाधीशमा सरुवा गर्न सक्नेछ।
(३) मुद्दाको संख्या र न्यायिक निरूपण गरिनु पर्ने विवादको विषय समेतको आधारमा कुनै अदालतको न्यायाधीशलाई केही समयको लागि समान तहको अन्य अदालतमा न्यायाधीश भई काम काज गर्न प्रधान न्यायाधीशले पठाउन सक्नेछ।
(४) कुनै क्षेत्रमा रहेका न्यायाधीशले भौगोलिक दृष्टिले नजिकको क्षेत्रको समान तहको अन्य अदालतमा रहेको मुद्दाको कारवाईको क्रममा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट वा अन्य माध्यमबाट प्रारम्भिक तथा अन्तरिम आदेश दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतले प्रदान गर्न सक्नेछ।

१११ मुद्दा सार्न सक्नेः कुनै अदालतमा दायर भएको मुद्दा सो अदालतबाट सुनुवाई हुँदा न्याय प्रभावित हुने अवस्था छ भन्ने कारणसंग सर्वोच्च अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दा समान तहको अन्य अदालतबाट सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ।

११२ प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीः मुलुकको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजले यस संविधान तथा अन्य कानूनको अधिनमा रही सर्वाेच्च अदालत तथा मातहतका अदालतलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

११३ न्यायपरिषद््ः (१) यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिश गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्यायपरिषद्् रहनेछ जसमा देहाय बमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन्ः–
(क) प्रधान न्यायाधीश – अध्यक्ष
(ख) न्याय मन्त्री – सदस्य
(ग) नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशद्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त अधिवक्ता – सदस्य
घ) कानूनविद् मध्येवाट प्रधानमन्त्रीवाट मनोनित एक जना सदस्य
(ङ) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना सदस्य
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनकालागि मन्त्री भन्नाले स्वतन्त्र कार्यभार भएको राज्य मन्त्री समेतलाई जनाउनेछ।
(२) उपधारा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सरह हुनेछ।
(३) उपधारा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमको सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(४) न्याय परिषद््को अध्यक्ष लगायतका सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजूरीसंग सम्बद्ध मुद्दाका कागजात तथा फायल मगाई अध्ययन गरी न्याय परिषद्मा त्यसको जानकारी दिन सक्नेछ।
(५) कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजूरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानविन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानवीन गर्नुपर्ने देखिएमा न्यायपरिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ।
(६) न्यायपरिषद््को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

११४ न्याय सेवा आयोगः (१) नेपाल सरकारले कानून बमोजिम न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ।
तर सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको सिफारिश बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
(२) न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन् : –
(क) प्रधान न्यायाधीश – अध्यक्ष
(ख) न्याय मन्त्री – सदस्य
(ग) सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश – सदस्य
(घ) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष – सदस्य
(ङ) महान्यायाधिवक्ता – सदस्य
(३) न्याय सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

११५ अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्नेः न्याय सम्पादनको कार्यमा सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतहरूलाई सहयोग गर्नु नेपाल सरकार र मातहतका सबै कार्यालय वा पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ।

११६ अदालतको आदेश र निर्णयलाई मान्नु पर्नेः (१) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ।
(२) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले मान्नु पर्नेछ।

११७ वार्षिक प्रतिवेदनः (१) सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त देहायको विवरण खुलाउनु पर्नेछः–
(क) सर्वाेच्च अदालत र मातहतका अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्यात्मक विवरण,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम दर्ता भएका मुद्दा मध्ये फछर््यौट भएका र नभएका मुद्दाको संख्या र फछर््यौट हुन नसकेको कारण,
(ग) सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नयाँ नजीरहरूको विवरण,
(घ) सर्वाेच्च अदालतबाट पुनरावलोकन भएको मुुद्दाको संख्या,
(ङ) सर्वाेच्च अदालतले मातहतका अदालतको कुनै न्यायाधीशको न्याय सम्पादनको सम्बन्धमा कार्यक्षमता सम्बन्धी विषयमा कुनै न्यायिक टिप्पणी गरेको भए सोको विवरण,
(च) दण्ड वा जरिवाना असूल उपर भएको रकमको विवरण,
(छ) फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विवरण,
(ज) सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतलाई विनियोजन भएको बजेट र खर्चको विवरण,
२ सर्वोच्च अदातलले उपधारा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन पेशगर्दा न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगबाट भएका काम कारवाहीको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
११८ संविधान सभा सम्बन्धी अदालतः (१) निर्वाचन सम्बन्धी उजुरी हेर्न एक संविधान सभा अदालत गठन गरिनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको संविधान सभा अदालतको गठन, क्षेत्राधिकार र अन्य विषयहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(३) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (१) बमोजिमको अदालतमा कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम उजुर नपरी संविधान सभा सदस्यका लागि भएको कुनै निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।
(४) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान सभाको निर्वाचन प्रकृया प्रारम्भ भएपछि निर्वाचन अवरुद्ध हुने गरी कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।

भाग १२
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

११९ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगः (१) नेपालमा एक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र आवश्यक संख्यामा अन्य आयुक्तहरू रहनेछन्। प्रमुख आयुक्तका अतिरिक्त अन्य आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ।
(२) प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नेछ।
(३) उपधारा (७) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ।
तर –
(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(४) देहायका अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(५) देहाय बमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन : –
(क) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ्ग, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको,
(घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको।
(६) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्। प्रमुख आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन्।
(७) प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृय हुने छैन।
तर–
(क) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्या एको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएकोमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याैएको मानिने छैन।

१२० अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ।
तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्ट विशेष व्यवस्था भएको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन।
(२) खराव आचरणका आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरू, न्याय परिषद्बाट सोही अभियोगमा पदमुक्त हुने न्यायाधीशहरू र सैनिक ऐन बमोजिम कार्वाही हुने व्यक्तिका हकमा निजलाई पदमुक्त भइसकेपछि कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न गराउन सक्नेछ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम अनुचित कार्य मानिने कुनै काम गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारबाही वा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।
(४) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्ट्राचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।
(५) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।
(६) यस संविधानको अधीनमा रही अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
(७) अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ।

१२१ वार्षिक प्रतिवेदनः (१) यस संविधान बमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेशगर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा वर्षभरी परेका उजुरी, अनुसन्धान तहकिकात गरी कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा दायर गरेको र तामेलीमा राखेको मुद्दाको संख्या, अनुचित कार्य गरेकोमा सचेत गराएको वा विभागीय कारबाही वा अन्य कारबाहीका लागि लेखी पठाएको संख्या, भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा भएको उपलब्धि तथा सो सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

भाग १३
महा लेखापरीक्षक

१२२ महालेखापरीक्षक (१) नेपालमा एक महालेखापरीक्षक हुनेछ।
(२) प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ।
(३) उपधारा (७) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को अधीनमा रही महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ।
तर –
(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै महालेखा परीक्षकको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख) महालेखा परीक्षकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(४) देहायका अवस्थामा महालेखापरीक्षकको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(५) देहाय बमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति महालेखापरीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन : –
(क) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी वा चार्टड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणीमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको।
(६) महालेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्। महालेखापरीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन्।
(७) महालेखापरीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृय हुने छैन।
तर कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याकएको मानिने छैन।

१२३ महालेखापरिक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) सर्वोच्च अदालत, व्यवस्थापिका–संसद, संविधान सभा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्य संवैधानिक निकायको कार्यालय र नेपाली सेना एवं सशस्त्र प्रहरी वा नेपाल प्रहरी लगायतका सबै सरकारी कार्यालय र अदालतको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी यस महालेखा परीक्षकवाट लेखापरीक्षण हुनेछ।
(२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसंग परामर्श गरिनेछ। त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
(३) महालेखापरीक्षकलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामको लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै वखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ। सो अनुसार महालेखापरीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ।
(४) उपधारा (१) अनुसार लेखापरीक्षण गरिने लेखा, सम्बन्धित कानूनका अधीनमा रही, महालेखा परीक्षकद्वारा तोकिएको ढाँचामा राखिनेछ।
(५) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

१२४ वार्षिक प्रतिवेदनः (१) महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरीमा लेखापरीक्षण गरेका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको स्थिति, बेरुजु फर्छ्यौट गर्न गरेको प्रयास र बेरुजु फर्छ्यौटका सम्बन्धमा प्राप्त उपलब्धी, भ्रष्टाचारजन्य प्रकृतिको भई अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएको विवरण तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

भाग १४
लोक सेवा आयोग

१२५ लोक सेवा आयोगः (१) नेपालमा एक लोक सेवा आयोग हुनेछ जसमा अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहनेछन्।
(२) प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नेछ।
(३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्यगरी ख्यातिप्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन्।
(४) उपधारा (८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को अधीनमा रही लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ।
तर–
(क) सो पदावधि पूरा हुन अगावै लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(५) देहायका अवस्थामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा(४) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(६) देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन : –
(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको।
(७) लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्। लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्कापर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन्।
(८) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन।
तर –
(क) लोक सेवा आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याुएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्यानएको मानिने छैन।

१२६ लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनको लागि सैनिक अधिकृत वा जवान र सशस्त्र प्रहरी वा प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवा वा पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद मानिनेछ।
(२) निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन।
(३) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः–
(क) निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
(ख) निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीगर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
(ग) निजामती पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयको लागि नियुक्तिगर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(घ) कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र
(च) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा १४४ बमोजिम न्याय सेवा आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ।
(५) सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ।
(६) कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून र त्यस्तो सेवाका पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीगर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगसंग त्यस्तो संस्थाले परामर्श लिन चाहेमा लोकसेवा आयोगले परामर्श दिन सक्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जाय जेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थालाई जनाउनेछ।
(७) लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरूको समिति वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ।
(८) यस संविधानको अधीनमा रही लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

१२७ वार्षिक प्रतिवेदनः (१) प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोगले आफूले गरेको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त लोकसेवा आयोगले वर्षभरीमा उम्मेदवार छनौट गर्न लिएको परीक्षाको विवरण, सो परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थी सम्बन्धी विवरण, विभिन्न निकायलाई परामर्श दिएको विवरण, निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्दा दिएको परामर्शको विवरण र परामर्श बमोजिमको काम भए नभएको विवरण, कुनै सरकारी सेवाको पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको बारेमा परामर्श दिएको भए सोको विवरण र भविष्यमा निजामती सेवाको सुधारको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

भाग १५
निर्वाचन आयोग
१२८ निर्वाचन आयोगः (१) नेपालमा एक निर्वाचन आयोग हुनेछ जसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य चार जनासम्म निर्वाचन आयुक्तहरू रहनेछन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ।
२ प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ।
३ उपधारा (७) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ।
तर–
(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
२ देहायको अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
५ देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–
(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको।
६ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन्।
७ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुनेछैन।
तर–
(क) निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याोएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्यानएको मानिने छैन।

१२९ निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही संविधान सभा, यस संविधानको धारा १५७ बमोजिम हुने जनमत सङ्ग्रह तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ। सो प्रयोजनको लागि मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ।
२ संविधान सभाका सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन पूरा नहुँदै कुनै उम्मेदवार धारा ६५ अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ।
३ निर्वाचन आयोगको आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ।
४ यस संविधानको अधीनमा रही निर्वाचन आयोगका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।

१३० नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउनु पर्नेः यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य कुराहरू नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

भाग १६
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

१३१ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हुनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः
(क) मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याअएका सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन वा समाजसेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्यावएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजना – अध्यक्ष
(ख) मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन वा समाजसेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्या्एका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट चारजना – सदस्य
(२) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा महिला सहित विविधता कायम गर्नु पर्नेछ।
(३) प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ।
(४) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ।
तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(५) देहायको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (४) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(६) देहाय बमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्ति हुन योग्य हुने छैनः
(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि हासिल गरेको,
(ख) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको।
(७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरू बदलिने छैनन्।
(८) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको लागि ग्राह्य हुनेछैन।
तर कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा त्यस्तो विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्यािएको मानिने छैन।

१३२ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ।
(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देहायका काम गर्नेछः–
(क) कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित व्यक्ति आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी वा आयोगको आफ्नै स्वविवेकमा त्यसको छानवीन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न उदासिनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(ङ) मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने,
(च) मानव अधिकारसंग सम्बन्धित प्रचलित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(छ) मानव अधिकारसंग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सोको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ज) मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख गर्ने।
(३) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछः–
(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गरेमा कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा विना सूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिंदा मानव अधिकारको उल्लंघनसंग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुद कब्जामा लिने,
(ग) कुनै व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लंघन भई रहेको कुरा जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएमा विना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको उल्लंघनबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने,
(ङ) कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने वा गराउने।
(४) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई क्षेत्राधिकार हुनेछैन।
तर मानव अधिकार वा मानवीय कानूनको उल्लंघन भएको विषयमा कारबाही चलाउन बाधा पर्ने छैन।

१३३ वार्षिक प्रतिवेदनः (१) यस संविधान बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा वर्षभरी परेका उजुरी, त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा गरेको छानवीन र अनुसन्धानको विवरण, नेपाल सरकारलाई विभिन्न विषयमा गरेको सिफारिसको विवरण, मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर गरेको भए सोको संख्या, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

भाग १७
महान्यायाधिवक्ता
१३४ महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिः (१) नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहनेछ जसको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीबाट हुनेछ। महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ।
(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता नभई कुनै पनि व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छैन।
(३) देहायका अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) प्रधानमन्त्रीबाट निजलाई पदमुक्त गरिएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(४) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ। महान्यायाधिवक्ताको सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।

१३५ महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ। संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ।
(२) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ। यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ।
(३) उपधारा (२) को अधीनमा रही महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा देहायको काम गर्ने अधिकार हुनेछः–
(क) नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने,
(ख) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने गराउने,
(ग) हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलार्ई आफन्तसंग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानवीन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने।
(४) यस धारामा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(५) आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ।
(६) महान्यायाधिवक्ताले यो धारा बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ।

१३६ वार्षिक प्रतिवेदनः (१) महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताले वर्ष भरीमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संख्या, सरकार वादी भई चलेका मुद्दा सम्बन्धी विवरण, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा गरेको विवरण, अपराध सम्बन्धी विवरण तथा सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा भविष्यमा गरिनु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

१३७ व्यवस्थापिका–संसदमा उपस्थित हुन पाउनेः महान्यायाधिवक्तालाई व्यवस्थापिका–संसद, संविधानसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित भई कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
तर मत दिने अधिकार भने हुने छैन।

भाग १८
राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासन

१३८ राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाः (१) वर्गीय,जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको राज्यको पुनर्संरचना गर्नका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ। त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(३) राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१३९ स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्थाः (१) स्थानीय स्तरदेखि नै जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाई मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रवर्धन गर्न र जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन तथा लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको व्यवस्था गरिनेछ।
(२) सम्वत २०६३ साल कार्तिक २२ गते राजनैतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र संयुक्त वाम मोर्चा सहितका राजनैतिक दलहरू र ने.क.पा.(माओवादी) को सहमतिले नेपाल सरकारद्वारा जिल्ला, नगर र गाउँस्तरमा अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गरिनेछ।
(३) स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको संगठनात्मक संरचना, त्यसको स्वरूप र प्रादेशिक इलाका तथा गठन विधि कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

१४० राजश्व परिचालन र व्यवस्थाः (१) स्थानीय विकासको लागि स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायलाई सक्षम बनाउन साधन र स्रोतको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा न्यायोचित वितरणमा समानता कायम राखी स्थानीय स्तरका योजनाको पहिचान, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायलाई नै जवाफदेही बनाउन कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकार र स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकाय बीच जिम्मेवारी र राजश्व परिचालन तथा बाँडफाँड हुनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम राजश्व परिचालन र बाँडफाड गर्दा मुलुकको सन्तुलित र समान विकास हुने गरी सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको समग्र उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ।

भाग १९
राजनैतिक दलहरू
१४१ राजनैतिक दललाई प्रतिवन्ध लगाउन बन्देजः (१) समान राजनैतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरूले धारा १२ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही आफ्नो इच्छानुसार राजनैतिक दल खोल्न, सञ्चालन गर्न र सो को विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य कुनै काम गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो कुनै कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुनेछ।
(२) कुनै एउटै राजनैतिक दल वा एकै किसिमको राजनैतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनैतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाएको कानून, गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधान प्रतिकूल र स्वतः अमान्य हुनेछ।
(३) यो संविधानको प्रस्तावनाको मूल भावना र मर्म प्रतिकूल उद्देश्य राखेका पार्टीहरू दल दर्ताको निम्ति योग्य मानिने छैनन्।
१४२ राजनैतिक दलको रूपमा निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्नेः (१) निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्तगर्न चाहने प्रत्येक राजनैतिक दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। यस अनुसार दर्ता नगर्ने राजनीतिक दलहरूको नाम निर्वाचन आयोगको सूचीबाट हटाइनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन गर्दा प्रस्ताव दर्ता गर्न गरिएको राजनैतिक दलको विधान, घोषणापत्र र नियमावली पेश गरी अन्य कुराको अतिरिक्त देहायको विवरण खुलाउनु पर्नेछः–
(क) राजनैतिक दलको नाम र त्यसको प्रधान कार्यालय रहने ठेगाना,
(ख) राजनैतिक दलको कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको नाम र ठेगाना,
(ग) राजनैतिक दलको आयस्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोतको विवरण।
(३) उपधारा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन दिंदा कुनै पनि राजनैतिक दलले देहायका शर्तहरू पूरा गरेको हुनु पर्नेछः–
(क) राजनैतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ,
(ख) राजनैतिक दलको विधान वा नियमावलीमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका प्रत्येक तहका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,
(ग) विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला,दलित लगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरू समेत रहने समावेशी व्यवस्था गरिएको हुनु पर्दछ,
(घ) दलको विधानमा दलको सदस्यहरूलाई अनुशासित तुल्याउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ।
(४) कुनै राजनैतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्न केवल धर्म, जात, जाति, भाषा वा लिङ्गको आधारमा नेपाली नागरिकउपर भेदभावपूर्ण बन्देज लगाइएको वा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा मुलुकको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा मुलुकलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको वा त्यस्तो दलको विधान वा नियमावलीमा निर्दलीय वा एकदलीय व्यवस्थाको सम्बर्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेछ भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो संगठन वा दललाई दर्ता गर्ने छैन।
(५) निर्वाचनको निम्ति दल दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि कम्तीमा दस हजार मतदाताहरूको समर्थन सहितको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन आवश्यक पर्नेछ।
तर अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन।
(६) यस भागमा लेखिएदेखि बाहेक राजनैतिक दलको स्थापना, दर्ता, मान्यता तथा अन्य कुराहरू कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

भाग २०
संकटकालीन अधिकार
१४३ संकटकालीन अधिकार : (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताको कारणलेे गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद््ले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
२ उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश सो आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनको लागि व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश गरिने छ।
३ उपधारा (२) बमोजिम अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म लागू रहनेछ।
४ उपधारा (२) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदकोे बैठकमा अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदन नभएमा सो घोषणा वा आदेश स्वतः निष्त्रि्कय भएको मानिनेछ।
५ उपधारा (१) को अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा (३) बमोजिमको म्याद भुक्तान नहुँदै व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले प्रस्तावद्वारा निर्णय गरी अर्काे एक पटक तीन महिनामा नबढाई सो प्रस्तावमा तोकिएको अवधिको लागि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउन सक्नेछ।
६ उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद््ले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यसरी जारी भएको आदेश सङ्कटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ।
७ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद््बाट उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश गरिंदा सो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मको लागि भाग ३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ।
तर धारा १३, १४, १६, १७, १८, २०, २१, २२, २३, २६, २९, ३० र ३१ तथा त्यस्ता धारासंग सम्बन्धित संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन।
८ उपधारा (७) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रचलनको लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।
९ उपधारा (१) बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको क्षति भएको रहेछ भने निजले सो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूलाई परेको क्षति वापत क्षतिपूर्तिको दावी गर्न सक्नेछ र दावी मनासिव ठहराएमा अदालतले उचित क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ।
१० उपधारा (१) बमोजिम गरिएको सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्म जुनसुकै बखत पनि फिर्ता लिन सकिनेछ।

भाग २१
सेना सम्बन्धी व्यवस्था

१४४ नेपाली सेनाको गठनः (१) नेपालमा नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ।
२ नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
३ नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापिका–संसदको सम्बन्धित समितिको सुझाव लिई नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ।
४ उपधारा (३) बमोजिम कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दा नेपाली सेनाको उपयुक्त सङ्ख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गरी लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने काम गरिनेछ।
५ नेपाली सेना सम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

१४५ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ः (१) नेपाली सेनाको परिचालन संचालन र प्रयोग गर्नका लागि मनित्रपरिषद्लाई सिफारिस गर्न नेपालमा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् : –
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) रक्षा मन्त्री – सदस्य
(ग) गृह मन्त्री – सदस्य
(ङ) प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री – सदस्य
(२) प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री एकै व्यक्ति रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बरिष्ठतम सदस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद््को सदस्य हुनेछ।
(३) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्तिलाई वैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(४) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवको काम रक्षा मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको अधिकृतले गर्नेछ।
(५) प्राकृतिक विपत परेको कारणले नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक सेना परिचालन सम्बन्धी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसदले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनु पर्नेछ।
(६) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्नेछ।

१४६. लडाकुहरूको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था : माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना निम्ति मन्त्रिपरिषद्ले विशेष समिति बनाउने छ र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१४७. व्यवस्थापन र अनुगमन : सेना र हतियार व्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २०६३ साल मङि्सर ५ गतेको ‘विस्तृत शान्ति संझौता’ र मङि्सर २२ गतेको ‘सेना र हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी संझौता’ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

भाग २२
संविधान संशोधन
१४८. संविधान संशोधनः (१) संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश भएको विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ।

भाग २३
विविध
१४९ संवैधानिक परिषद्– (१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न एउटा संवैधानिक परिषद् हुनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् : –
(क) प्रधानमन्त्री अध्यक्ष
(ख) प्रधान न्यायाधीश सदस्य
(ग) व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख सदस्य
(घ) प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री सदस्य
२ प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहने छ।
३ संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, संवैधानिक परिषद््को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
४ नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्नेछ।

१५० नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधिः मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनको लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ।

१५१ माफीः मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ।

ज्ञछद्द। उपाधि, सम्मान र विभूषणः (१) प्रधानमन्त्रीबाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रदान हुनेछन्।
२ नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी मुलुकको सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न हुँदैन।

१५३ सरकारी सेवाको गठनः नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ। त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन्।

१५४ आयोगको गठनः नेपाल सरकारले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग, मजदूर वा किसान लगायत विविध क्षेत्रको हक हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक आयोगहरू गठन गर्न सक्नेछ। त्यस्ता आयोगहरूको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

१५५ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ र नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति पूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ।
(२) यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दस वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिमात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ।

१५६ सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनः (१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
२ उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले गर्नु पर्ने शर्त राखिनेछः–
(क) शान्ति र मैत्री,
(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,
(ग) नेपाल राज्यको सिमाना, र
(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको वाँडफाँड।
तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ।
३ यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपाल राज्यको हकमा लागू भएको मानिने छैन।
४ उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन।

१५७ जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न सकिनेः (१) यस संविधानमा अन्यत्र व्यवस्था भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संविधान सभाले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरेमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ।
२ उपधारा (१) बमोजिमको प्रक्रियाबाट निर्णय लिइने कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

१५८ बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकारः मन्त्रिपरिषद््ले यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका–संसद वा संविधान सभाबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।

भाग २४
सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था
१५९ राजा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) मुलुकको शासन व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहनेछैन।
२ मुलुकको शासन व्यवस्था र सञ्चालन सम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ।
३ राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्ने सम्बन्धमा यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान सभाको पहिलो बैठकमा साधारण बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ।
४ स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ।
५ राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गरिनेछ।
१६० मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद् यसै संविधान अन्तर्गत गठन भएको मानिनेछ।
२ धारा ३८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म उपधारा (१) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद् कायम रहनेछ।

१६१ व्यवस्थापिका–संसद सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान जारी हुनासाथ यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको गठन हुनेछ।
२ यो संविधान जारी भएपछि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा स्वतः विघटन हुनेछ र सोही दिन यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको पहिलो बैठक बस्नेछ।
३ यो संविधान जारी हुँदाको बखत प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदमा हस्तान्तरण हुनेछन्।
४ यो संविधान जारी हुँदाका वखत कायम रहेको संसद सचिवालय र सो सचिवालयमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी यसै संविधान बमोजिम कायम हुने व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय र नियुक्ति भएका पदाधिकारी र कर्मचारी मानिनेछन्।

१६२ न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यसै संविधान बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ र यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि दायर भएका मुद्दाहरू तत् तत् अदालतबाट निरूपण गर्न यो संविधानले वाधा पुर्या एको मानिने छैन।
(२) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सर्वाेच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरूले यो संविधानप्रति प्रतिवद्धताको शपथ नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम ग्रहण गर्नुपर्नेछ। शपथ ग्रहण गर्न इन्कार गर्ने न्यायाधीश स्वतः आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।
(३) स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र सबल न्यायपालिकाका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा न्याय क्षेत्रलाई सुधार गर्दै लैजाने आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
१६३ संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू मध्ये यस संविधानमा उल्लेख नगरिएका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू यो संविधान प्रारम्भ भएपछि कायम रहने छैनन्।
२ यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका संवैधानिक निकायहरू यसै संविधान बमोजिम स्थापना भएको मानिने छन् र प्रचलित कानून बमोजिम ती निकायहरूमा विचाराधीन रहेका विषयहरूलाई निरन्तरता दिन यस संविधानले वाधा पुर्याकएको मानिने छैन। संवैधानिक अंग र तिनका पदाधिकारीहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप सुधार गर्दै लैजान आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
३ यो संविधान बमोजिम व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन नभएसम्म प्रचलित कानून बमोजिम गठित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कायम रहनेछ र यस संविधान बमोजिमको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भएपछि सो आयोगबाट फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका निवेदन र उजुरीहरू यस आयोगमा सर्नेछन् र सो आयोगले त्यस्ता निवेदन र उजुरीहरू उपर यो संविधान र यस अन्तर्गत बनेको कानून बमोजिम कारवाही गर्नेछ।

१६४. वर्तमान कानून लागू रहनेः (१) पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा भए गरेका निर्णय र काम कार्बाहीहरु यो संविधानसँग नबाझिएको हदसम्म यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
(२) यो संविधान लागू हुँदाका बखत कायम रहेका कानूनहरू खारेज या संशोधन नभएसम्म कायम रहनेछन्।
तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ।

भाग २५
परिभाषा

१६५.परिभाषाः (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस संविधानमा–
(क) “धारा” भन्नाले यो संविधानको धारा सम्झनु पर्छ।
(ख) “नेपाल” भन्नाले नेपाल राज्य सम्झनु पर्छ।
(ग) “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ।
(घ) “विधेयक” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसद वा संविधान सभामा पेश भएको संविधान वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ।
(ङ) “पारिश्रमिक” भन्नाले तलव, भत्ता, निबृत्तभरण र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ।
(२) विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधीनमा रही कानून व्याख्या सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ।


भाग २६
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी
१६६ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो संविधानलाई “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३” भनिनेछ।

२ यो संविधान प्रतिनिधि सभाद्वारा जारी हुनेछ र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदद्वारा अनुमोदन गरिनेछ। यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी विस्तृत व्यहोरा अनुसूची २ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
३ मिति २०६३ मङि्सर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न ‘विस्तृत शान्ति संझौता’ र मिति २०६३ मङि्सर २२ गते सम्पन्न ‘हतियार र सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी संझौता’ अनुसूची ३ मा राखिएको छ।
३ यो संविधान सम्वत् दुईहजार त्रिसठ्ठी साल ………….. महिनाको …………. गते ……. बारदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

१६७ खारेजीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ खारेज गरिएको छ।


अनुसूची–१
(धारा ६ संग सम्बन्धित)
राष्ट्रिय झण्डा

(क) किनाराभित्रको आधार बनाउने तरिका
(१) एउटा सिमि्रक रङ्गको रातो कपडामा तल्लो भागमा चाहिएको जति लम्बाइको रेखा बायाँबाट दाहिनेतिर खिच्ने र यसलाई क ख नाम राख्ने।
(२) क बाट सीधा माथि ग सम्म क ख को लम्बाइ जतिमा क ख कै तृतीयांश थप्दा जति हुन्छ त्यति लामो हुने गरी क ग रेखा खिच्ने। क ग मा क बाट क ख को लम्बाइ जति लिई घ चिन्हो लगाउने। ख र घ जोड्ने।
(३) ख घ रेखामा ख बाट क ख जति लिई ङ चिन्हो लाउने।
(४) ङ हुँदै क ख को समानान्तर पारेर क ग मा पर्ने बिन्दु च बाट शुरु गरी दाहिनेतिर छ सम्म क ख को लम्बाई जति रेखा खिच्ने।
(५) ग र छ लाई जोड्ने।

(ख) चन्द्र बनाउने तरिका

(६) क ख को चतुथर्ांश जति क बाट दाहिनेमा ज चिन्हो लाउने र त्यहाँबाट माथि क ग को समानान्तर पारेर ग छ लाई झ मा छुने रेखा खिच्ने।
(७) ग च को आधार ञ बाट क ख को समानान्तर पारेर रेखा दायाँतिर खिची ग छ लाई ट मा छुने।
(८) ञ ट र ज झ रेखा काटिएको ठाउँमा ठ चिन्हो राख्ने।
(९) ञ र छ वोड्ने
(१०) ञ छ र ज झ काटिएको बिन्दुमा ड चिन्हो लाउने।
(११) ड लाई केन्द्र मानी ख घ रेखालाई न्यूनतम अन्तर पर्ने गरी स्पर्श गर्दा हुने जति दूरी पर्ने गरी ज झ रेखाको तल्लो भागमा ढ चिन्हो लगाउने।
(१२) ड मा छोई क ख को समानान्तर रेखा बायाँबाट दायाँतिर खिच्ने र यसले क ग लाई छोएको विन्दुको नाम ण राख्ने।
(१३) ठ केन्द्र लिएर ठ ढ व्यासार्द्धले तल्लो भागमा वृत्त खण्ड खिच्ने र ण ड बाट गएको रेखालाई यसले छोएको दुवै ठाउँमा क्रमशः त र थ नाम राख्ने।
(१४) ड लाई केन्द्र मानी ड थ व्यासार्द्धले तल्लो भागमा अर्ध वृत्ताकार त थ लाई छुने गरी खिच्ने।
(१५) ढ केन्द्र मानी ढ ड को व्यासार्द्धले त ढ थ वृत्त खण्डको दुवैतर्फ छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने र यसले त ढ थ लाई छोएको विन्दुहरूको नाम क्रमशः द र ढ राख्ने। द ध लाई जोड्ने। द ढ र ज झ काटिएको विन्दुको नाम न राख्ने।
(१६) न लाई केन्द्र मानेर व्यासार्द्ध न ध ले त ढ थ को माथिल्लो भागमा दुवै ठाउँमा छुने गरी अर्ध वृत्ताकार खिच्ने।
(१७) न लाई केन्द्र मानेर व्यासार्द्ध न ड ले त ढ थ को माथिल्लो भागमा दुवै ठाउँमा छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने।
(१८) यो अनुसूचीको नं. (१६) को अर्ध वृत्ताकार भित्र र नं. (१७) को वृत्त खण्ड बाहिर चन्द्रमाको आठवटा बराबरका कोण बनाउने।

(ग) सूर्य बनाउने तरिका

(१९) क च को आधा प बाट क ख को समानान्तर पारेर ख ङ मा छुने गरी प फ रेखा खिच्ने।
(२०) ज झ र प फ काटिएको बिन्दु ब केन्द्र मानेर ड ढ को व्यासार्द्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ने।
(२१) ब लाई केन्द्र मनेर ठ ढ व्यासार्द्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ने।
(२२) यो अनुसूचीको नं. (२०) को वृत्ताकार बाहिर र यो अनुसूचीको नं. (२१) को वृत्ताकारभित्र परेको गोल घेराको बीच भागमा सूर्यको बाह्वटा बराबरका कोणहरू दुई चुच्चाहरूले ज .झ रेखामा छुने गरी बनाउने।

(घ) किनारा बनाउने तरिका
(२३) न ढ को चौडाइ जति गाढा नीलो रङ्गको किनारा झण्डाको आकारको बाहिरी सबैतिरको सीमामा थप्ने, तर झण्डाको पाँच कोणहरूमा चाहिं बाहिरी कोणहरू पनि भित्रै सरहका बनाउने।
(२४) झण्डा डोरी लगाई प्रयोग गरेमा माथि बताइएकै पट्टि राख्ने। झण्डा लट्ठीमा घुसार्ने हो भने क ग पट्टि आवश्यक परे जति किनारा चौड्याउने। डोरी वा लट्ठीको प्रयोगमा क ग को पट्टिमा प्वाल राख्ने।
स्पष्टीकरणः झण्डा बनाउँदा खिचिएका ज झ द ध, च ङ, ङ घ, ञ छ, ण थ, ञ ट र प फ रेखाहरू कल्पित हुन्। त्यस्तै सूर्यका बाहिरी र भित्री वृत्ताकारहरू तथा खुर्पे चन्द्र बाहेक अरु बृत्त खण्ड पनि कल्पित हुन्। यिनलाई खण्डमा देखाइँदैन।

अनुसूची –२
धारा १६७ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित
मिति २०६३ साल मङि्सर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न ‘विस्तृत शान्ति संझौता’ र मङि्सर २२ गते सम्पन्न ‘हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी संझौता’ बमोजिम हतियारको व्यवस्थापन र अनुगमन सुरु भएपछि प्रतिनिधि सभाद्वारा यो संविधान जारी हुनेछ र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदद्वारा अनुमोदन हुनेछ।

नोट – अन्तरिम संविधान पटक पटक गरेर संम्सोधन भइसकेको छ । यो दस्तावेज जारी हुदाको बखतको हो ।

प्रस्तावना
हामी सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता,
नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,
देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै,
प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्र्दै,
नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै,
लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन तथा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,
आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं।

भाग १
प्रारम्भिक
१ संविधान मूल कानूनः (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो। यस संविधानसंग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।
२ यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

३ सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताः नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ।

४ राष्ट्रः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो।

५ नेपाल राज्यः (१) नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य हो।
२ नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र, र
(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र।

५ राष्ट्र भाषाः (१) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन्।
२ देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ।
३ उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै वाधा पुर्याभएको मानिने छैन। त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तर गरी अभिलेख राख्नेछ।

६ राष्ट्रिय झण्डाः सिमि्रक रङ्गको भुइँ र गाढा नीलो रङ्गको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोरिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको, परम्परागत झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो। सो झण्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अरु विवरण अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

७ राष्ट्रिय गान इत्यादिः (१) नेपालको राष्ट्रिय गान र निशाना छाप नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
२ नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिमि्रक, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे हुनेछ।

भाग २
नागरिकता
८ संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखतको नागरिकता : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन्।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत नेपालमा स्थायी वसोवास भएको देहायको व्यक्ति बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ :
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका वखत निजको बावु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति,
(३) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नावालक निजको वावु वा आमा फेला नपरेसम्म बंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने
छ।
(४) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र वसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानूनका अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ।
(५) सम्बत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।
तर यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक पटकका लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ।
(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अंगिकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ।
(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी वसोवास गरेको र बावुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।

९ अंगिकृत वा सम्मानार्थ नागरिकताः धारा ८ मा लेखिए वाहेक कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम नेपाल सरकारले अंगिकृत वा सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ।

१० नागरिकताको प्राप्ति र समाप्तिः नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति लगायत आवश्यक अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
११ नागरिकता टोली खटाइनेः नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकता पाउन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्न नागरिकता वितरण टोली खटाउन सक्नेछ।

भाग ३
मौलिक हक

१२ स्वतन्त्रताको हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन।
२ कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन।
३ प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः–
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
(ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
(ग) राजनीतिक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,
(च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता।
तर,
(१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा गाली वेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(३) खण्ड (ग) र (घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(४) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(५) खण्ड (च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

१३ समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन।
२ सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन।
३ राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन।
तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदूर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिनेछैन।
४ समान कामका लागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन।

१४ छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हकः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव गरिने छैन। यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ।
२ कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन।
३ कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा वा वस्तु कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिने छैन।
४ कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको उच नीच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातिय सर्वाेच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातिय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन।
५ उपधारा (२), (३) र (४) विपरीतको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ।

१५ प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हकः (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन।
तर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
२ कुनै श्रव्य, श्रव्यदृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन।
३ कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरे वापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका, वा छापाखाना वन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन।
४ कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने छैन।

१६ वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ।
ज्ञठ। शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक समुदायलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
२ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
३ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने हक हुनेछ।

१८. रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ।
(२) महिला, श्रमिक, बृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य संप्रभुत्ताको हक हुनेछ।
१९. सम्पत्तिको हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ।
(२) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन।
तर अवैध ढंगले आर्जन गरेको सम्पतिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन।
(३) बैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कानून वमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ। क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछ।

२० महिलाको हकः (१) महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन।
२ प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ।
३ कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ।
४ पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ।
२१. सामाजिक न्यायको हकः आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय,उत्पिडित वर्ग,गरिव किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ।

२२. बालवालिकाको हकः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ।
२ प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।
३ प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुनेछ। यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ।
४ असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका, सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ।
५ कुनै पनि नावालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाईने छैन।

२३ धर्म सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ।
तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन।
२ प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ।

२४ न्याय सम्बन्धी हकः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन।
२ पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयमा नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसंग सल्लाह लिन पाउने हक हुनेछ। त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन।
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि “कानून व्यवसायी” भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यक्तिलाई जनाउँछ।
३ पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समयबाट बाटोको म्याद वाहेक चौवीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन।
तर उपधारा (२) र (३) मा लेखिएका कुराहरू निवारक नजरवन्द र शत्रु राज्यको नागरिकको हकमा लागू हुने छैन।
४ तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेवापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन।
५ कुनै अभियोग लगाईएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन।
६ कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन।
७ कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन।
८ प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ।
९ कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ।
१० असमर्थ पक्षलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम निःशुल्क कानूनी सेवा पाउने हक हुनेछ।

२५ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकः (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निबारक नजरबन्दमा राखिनेछैन।
(२) निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा वदनियतपूर्वक कसैलाई नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ।

२६ यातना विरुद्धको हकः (१) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसंग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन।
२ उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ।

२७ सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ।
तर, कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सुचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन।

२८ गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पति, लिखत, तथ्यांङ्क, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा वाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ।

२९ शोषण विरुद्धको हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ।
२ प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले कसैलाई शोषण गर्न पाइने छैन।
३ मानिसलाई वेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन।
४ कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन।
तर यस उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि नागरिकलाई अनिवार्य सेवामा लगाउन सकिने कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

३० श्रम सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ।
२ कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुनेछ।

३१ देश निकाला विरुद्धको हकः कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन।

३२ संवैधानिक उपचारको हकः यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १०७ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाई चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ।


भाग ४
राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू
३३ राज्यको दायित्व : राज्यको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यावहारिक प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै सम्बत् २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधान सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने,
(ख) देशमा अग्रगामी राजनीतिक–आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने,
(ग) विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने,
(घ) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति,मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय,पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरूलाई संवोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्सरचना गर्ने,
(ङ) सामन्तवादका सवै रूपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी लागू गर्दै जाने,
(च) सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने,
(छ) राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनश्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने,
(ज) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य संप्रभुतामा सवै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने,
(झ) सुकुम्वासी, कमैया, हलिया, हरवा चरवा लगायतका आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने,
(ञ) सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उपर कडा कार्वाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने,
(ट) देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रूपले समृद्धशाली वनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने।
(ठ) श्रमिकका पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवर्धन आदिका लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवं आय आर्जनका अवसरहरूको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने,
(ड) राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी संझौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
(ढ) सबै विभेदकारी कानूनको अन्त्य गर्ने,
(ण) मुलुकमा विद्यमान जलश्रोत लगायत प्राकृतिक श्रोत साधनको राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने,
(त) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने,
(थ) सशस्त्र द्वन्दको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबीन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलव्ध गराउने,
(द) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना गर्न, नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरूकेा पुनर्निमाण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ध) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा सङ्लग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने।

३४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूः (१) जनताको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी खुला समाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिबृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ।
२ समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रबर्द्धन गर्ने र स्वायत्त शासनको माध्यमद्धारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको उद्देश्य हुनेछ।
३ नेपाली जनताको संघर्षको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सोका लाभहरूको उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सृजना गर्दै समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राज्यको राजनैतिक उद्देश्य हुनेछ।
४ देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै पनि जाति, लिङ्ग, वर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी आर्थिक असमानता हटाउँदै स्वदेशी नीजि एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एवं उन्नतिशील गराउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ।
५ सबै किसिमको आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, समुदाय र सम्प्रदायका बीच सामन्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ।
६ देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई कायम राखी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिबृद्धि गर्ने दिशामा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ।

३५ राज्यका नीतिहरूः (१) देशको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक लगानीको न्यायोचित वितरण गरी सबै क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरूको विकास गरी जनसाधारणको जीवनस्तर बृद्धि गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(२) सरकारी, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ।
(३) विभिन्न धर्म, सँस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पत्ति र भाषाभाषीहरूका बीच समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा स्वस्थ र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी सबैको भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको समान विकासद्धारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(४) राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रूपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(५) राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ। जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्धारा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण तथा दुर्लभ बन्यजन्तुको विशेष संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिनेछ। वन र वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दीगो उपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्नेछ।
(६) राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरूको सिर्जना गरी कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नेछ।
(७) देशको मुख्य सामाजिक―आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरूको हक र हितको संरक्षण गर्दै उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागीता बढाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(८) महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(९) राज्यले एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, बृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ।
(१०) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यसंप्रभुता र रोजगारीमा निश्चित समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित लगायत सिमान्तकृत समुदाय तथा गरिबीको रेखामुनीका मजदूर किसानको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(११) देशको उन्नतिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुका साथै स्थानीय प्रविधिको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ।
(१२) राष्ट्रिय विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिई देशमा बैदेशिक पूँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(१३ ) बहुसंख्यक ग्रामीण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी ग्रामीण विकासको गतिलाई तीब्रतर बनाउँदै लैजाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(१४) राज्यले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक, भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया,अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्व पीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा बिशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ।
(१५) मुक्त कमैयाको संख्या एकीन गरी उनीहरूको वसोवासको लागि आधारभूत भूमि र रोजगारी को व्यवस्था गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(१६) किसान, मजदूर लगायत श्रममा आश्रित वर्गको विकासको लागि प्राविधिक शिक्षा, तालीम, प्रशिक्षणको आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई राज्यको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(१७) बृद्ध, अशक्त महिला तथा बेरोजगारलाई कानूनमा व्यवस्था गरी भत्ता दिने नीति अवलम्वन गर्नेछ।
(१८) मुलुकमा विद्यमान परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासको पहिचान र संरक्षण गर्दै त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ।
(१९) मुलुकमा स्थापना भएका सार्वजनिक तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नियमन गर्न राज्यले विशेष नीति अवलम्बन गर्नेछ।
(२०) देशको विकासमा युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्न राज्यले विशेष नीति अवलम्वन गर्नेछ।
(२१) राज्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति लिनेछ।
(२२) छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र संसारका अरु सबै मुलुकहरूसित आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रमा समानताको आधारमा सहयोगात्मक सुसम्बन्ध कायम गरी नेपालमा शान्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा संस्थागत गर्दै जाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।

३६ अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिनेः (१) यस भागमा लेखिएका विषयहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।
(२) राज्यले यस भागमा उल्लेखित सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार श्रोत र साधन परिचालन गर्ने वा गराउने छ।


भाग ५
कार्यपालिका

३७ कार्यकारिणी अधिकारः (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ।
(२) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्उपर हुनेछ।
(३) नेपालको कार्यकारिणी कामहरू नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

३८ मन्त्रिपरिषद्को गठनः (१) राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ।
स्पष्टीकरण : यस संविधानको प्रयोजनका लागि “राजनीतिक सहमति” भन्नाले सम्वत् २०६३ साल कार्तिक २२ गते राजनैतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेपाल मजदूर किसान पार्टी, संयुक्त वाम मोर्चा नेपाल सहितका सात राजनैतिक दलहरू र ने.क.पा. (माओवादी) वीचको सहमति सम्झनु पर्छ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको दुई तिहाई सदस्यको वहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ।
(३) अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्यविभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ।
(४) मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकता अनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहने छन्।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले मन्त्रालयको छुट्टै कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्री समेतलाई जनाउँछ।
(५) प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्नु पर्नेछ।
(६) प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका–संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।
(७) देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछः–
(क) व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमाः वा
(ग) निजको मृत्यु भएमा
(८) उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री देहायका अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् : –
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा,
(ग) सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, वा
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
(९) उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएपनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ।
(१०) प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्मको लागि उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ।

३९ राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीः (१) प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यहरू मध्येबाट सम्बन्धित राजनैतिक दलको सिफारिसमा राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ।
(२) प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई निजको कार्यभार सञ्चालनमा सहायता गर्न व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यहरू मध्येबाट सम्बन्धित राजनैतिक दलको सिफारिसमा सहायक मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ।
४० व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सक्नेः धारा ३७ र ३८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

४१ पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरूः प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू ऐनद्वारा निर्धारण हुनेछ। सो बमोजिम ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

४२ शपथः प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसद समक्ष र उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।

४३ नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनः (१) नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप गरिनेछ। नेपाल सरकारको सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनेछ।
(२) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ।
(३) उपधारा (२) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन।

४४ संविधान सभाको गठन भएपछिको मन्त्रिपरिषद्ः संविधान सभाको गठन भएपछि कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग, मन्त्रिपरिषद्को गठन र तत्सम्बन्धी अन्य कुरा आवश्यक हेरफेर सहित यसै भागमा लेखिएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ।

भाग ६
व्यवस्थापिका–संसद

४५ व्यवस्थापिका–संसदको गठनः (१) नेपालमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका– संसद रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका ३३० सदस्य रहने छन्ः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सात राजनीतिक दल र अन्य दलका निर्वाचित सदस्यहरू समेत गरी २०९ जना,
स्पष्टीकरणः सात राजनीतिक दल भन्नाले संवत् २०६३ साल कार्तिक २२ गते राजनीतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र संयुक्त वाम मोर्चालाई जनाउँछ।
(ख) नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट ७३ जना
(ग) संयुक्त वाम मोर्चा, जनवर्गीय तथा पेशागत सङ्गठन, उत्पीडित जाति, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति र महिला तथा राजनैतिक व्यक्तित्वहरूबाट सहमतिका आधारमा मनोनित ४८ जना
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेका व्यक्तिहरू व्यवस्थापिका–संसदमा रहनेछैनन्।
(३) व्यवस्थापिका–संसद राजनीतिक सहमतिका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ।
(४) व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेपछि समाप्त हुनेछ।
(५) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै सदस्यको स्थान कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी अवधिको लागि जुन राजनैतिक दल वा समूहबाट प्रतिनिधित्व भएको हो सोही राजनैतिक दल वा समूहबाट मनोनयन भई रिक्त स्थान पूर्ति हुनेछ।

४६ सदस्यका लागि योग्यताः व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछः
(क) नेपालको नागरिक,
(ख) कम्तिमा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) जनआन्दोलनको भावनाप्रति प्रतिवद्ध रहेको,
(घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको।
स्पष्टीकरणः यस धाराको खण्ड (घ) को प्रयोजनको लागि ”लाभको पद” भन्नाले निर्वाचित वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ।

४७ सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णयः व्यवस्थापिका–संसदको कुनै सदस्य धारा ४६ अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका–संसदले गर्नेछ।

४८ स्थान रिक्तताः व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यको स्थान देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः–
(क) निजले लिखित राजिनामा दिएमा,
(ख) धारा ४६ बमोजिम निजको योग्यता नभएमा,
(ग) जुन राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको हो सो राजनैतिक दलमा नरहेकोे सूचना सम्बन्धित दलले जानकारी गराएमा,
(घ) व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल समाप्त भएमा, वा
(ङ) निजको मृत्यु भएमा,

४९ शपथः व्यवस्थापिका–संसदको प्रत्येक सदस्यले व्यवस्थापिका–संसदको पहिलो बैठकमा भाग लिनुभन्दा अघि निर्धारित रूपमा शपथ लिनु पर्नेछ।

५० व्यवस्थापिका–संसद को सभामुख र उपसभामुखः (१) व्यवस्थापिका–संसदले आफ्ना सदस्य मध्येबाट एकजना सभामुख र एकजना उपसभामुखको निर्वाचन राजनीतिक सहमतिबाट
गर्नेछ। सहमति हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्वाचन गरिनेछ। सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ।
२ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख र उपसभामुख एउटै राजनैतिक दलको सदस्य हुनसक्ने छैन।
३ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले व्यवस्थापिका–संसदको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
४ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुबै पद रिक्त रहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरू मध्ये उमेरको हिसावले जेष्ठ सदस्यले गर्नेछ।
५ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख वा उपसभामुखको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः–
(क) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(ख) निजले लिखित राजिनामा दिएमा,
(ग) निजले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा।,
६ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ। सो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ।

५१ अधिवेशनको आव्हान र अन्तः (१) प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक र त्यसपछि समय समयमा व्यवस्थापिका–संसद संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ।
२ सभामुखको परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशनको अन्त गर्नेछ।

५२ प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधनः प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशनमा सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नेछ।
५३ गणपुरक संख्याः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन।

५४ सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा बैठकको कार्य सञ्चालनः (१) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त छ भने पनि व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र व्यवस्थापिका–संसदको कुनै कारवाईमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भईसकेको कुनै कार्य अमान्य हुने छैन।
(२) व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेको मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसद वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन सक्नेछ।
तर निजलाई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछैन।
५५ मतदानः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि बैठकमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रश्नको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतः मत दिने अधिकार हुने छैन।
तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।

५६ विशेषाधिकारः (१) व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कुनै कारबाही चलाउन सकिनेछैन।
(२) व्यवस्थापिका–संसदलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।
(३) व्यवस्थापिका–संसदको कुनैपनि काम कारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टिका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने छैन।
(४) व्यवस्थापिका–संसदले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चलाउन सकिने छैन।
स्पष्टीकरणः उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि “व्यवस्थापिका–संसद” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको र त्यसको कुनै समिति समेतलाई जनाउने छ।
(५) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि सदस्यलाई व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन अवधिभर पक्राउ गरिने छैन।
तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानून अनुसार पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्यादएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना व्यवस्थापिका–संसदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।
(६) यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लंघन भएमा व्यवस्थापिका–संसदको विशेषाधिकार हनन हुने र व्यवस्थापिका–संसदको विशेषाधिकारको हननलाई व्यवस्थापिका–संसदको अवहेलना मानिनेछ। कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई मात्र हुनेछ।
(७) कसैले व्यवस्थापिका–संसदको अवहेलना गरेमा सो सम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। त्यस्तो जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।
तर व्यवस्थापिका–संसदलाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा याचना गरेमा व्यवस्थापिका–संसदले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ।
(८) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन्।

५७ कार्य सञ्चालन विधिः यस संविधानको अधीनमा रही व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्य सञ्चालन राजनैतिक सहमतिको आधारमा गर्नेछ र व्यवस्थापिका–संसदको बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारवाही र अन्य कुरा नियमित गर्नको लागि नियमावली बनाउनेछ। त्यस्तो नियमावली नबनेसम्मको लागि व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ।

५८ समितिः व्यवस्थापिका–संसदमा यसको नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यक संख्यामा समिति र उपसमितिहरू रहने छन्।

५९ संविधानसभाले व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार प्रयोग गर्नेः धारा ४४ को उपधारा (४) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार संविधानसभाले प्रयोग गर्नेछ।

६० वहसमा वन्देजः (१)नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कर्त्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्वन्धमा सदनमा छलफल गर्न पाइनेछैन।
तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचार सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्याभएको मानिने छैन।
(२) उपधारा (१) मा गरिएको यो व्यवस्था संविधान सभामा समेत लागू हुनेछ।

६१ व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयः (१) व्यवस्थापिका–संसदको काम, कारबाई संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि एक सचिवालय रहनेछ। त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
व्यवस्थापिका–संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
६२ पारिश्रमिकः व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख, उपसभामुख, सदस्य तथा समितिका सभापतिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

भाग ८
संविधान सभा

६३ संविधान सभाको गठनः (१) नेपाली जनता आफैंले नयाँ संविधानको निर्माण गर्न यस संविधानको अधिनमा रही एक संविधान सभाको गठन हुनेछ।
२ यो संविधान प्रारम्भ भए पछि संविधान सभाको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा हुनेछ।
३ संविधान सभामा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा निर्वाचित ४०९ जना र मनोनित १६ जना गरी देहाय वमोजिमका ४२५ जना सदस्यहरू रहनेछन् :
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनु अगाडि प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहेको निर्वाचन क्षेत्रहरूवाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित २०५ सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण देशलाई एक क्षेत्र मानी राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने २०४ सदस्य,
(ग) राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूमध्येवाट सहमतिका आधारमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्वाट मनोनित हुने १६ जना सदस्य।
(४) उपधारा (३) को खण्ड (क) बमोजिम राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनु पर्नेछ र खण्ड (ख) वमोजिम राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको सूचिकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायत अन्य वर्ग समेतको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ।
यस उपधारामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि महिलाको हकमा उपधारा ( ३) को खण्ड (ख) बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा हुने सङ्ख्यामा उपधारा (३) को खण्ड (क) अनुसार दिइने उम्मेदवारीको संख्या जोडेर कूल संख्याको न्यूनतम एक तिहाई उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ।
(५) संविधान सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ।
(६) संविधान सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि संबत् २०६३ साल मङि्सर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ।
(७) यस धारामा लेखिएको कुराहरूको अधीनमा रही संविधान सभाको निर्वाचन र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

६४ संविधान सभाको कार्यकालः संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधान सभाको कार्यकाल संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ।
तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधान सभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ।

६५ सदस्यको योग्यताः संविधान सभाको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायका योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछः
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) कम्तीमा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
(ग) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसुरमा सजाय नपाएको,
(घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको।
स्पष्टीकरणः खण्ड (घ) को प्रयोजनका लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पद बाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाउने अन्य कुनै पदलाई जनाउनेछ।

६६ सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नको निर्णयः संविधान सभाका कुनै सदस्य धारा ६५ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय संविधानसभा अदालतले गर्नेछ।

६७ सदस्यको स्थानको रिक्तताः संविधान सभाका सदस्यको स्थान देहायको अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछः
(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) धारा ६५ बमोजिम निजको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
(ग) सभालाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
(घ) जुन राजनैतिक दलको सदस्य भई निर्वाचित भएको हो सोही दलले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निजले दल त्याग गरेको वा दलको सदस्यता कायम नरहेको कुरा सूचित गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा।
स्पष्टीकरणः खण्ड (घ) को व्यवस्था संविधान सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको हकमा लागू हुने छैन।

६८ सदस्यको शपथः संविधान सभाका प्रत्येक सदस्यले संविधान सभा वा यसको कुनै समितिमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ।

६९ संविधान सभाको बैठकः (१) संविधान सभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको एक्काइस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आव्हान गरे वमोजिम संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ र त्यसपछिका बैठक संविधान सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोकेको मिति र स्थानमा बस्नेछ।
२ उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान सभाका कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले संविधान सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी कारण सहित संविधान सभाका अध्यक्ष समक्ष निवेदन गरेमा अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र संविधान सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ।

७० संविधानको विधेयक पारित गर्ने विधिः (१) संविधान सभाले संविधानको विधेयक पारित गर्दा संविधान सभामा पेश भएको त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना तथा प्रत्येक धारामा मतदान गरी पारित गर्नेछ।
२ उपधारा (१) बमोजिम मतदान गर्दा संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भएको बैठकको सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नु पर्नेछ।
३ उपधारा (२) बमोजिम संविधानको विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराका सम्बन्धमा सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा सो विषयमा सर्वसम्मति कायम गर्न संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका संसदीय दलका नेताले आपसमा परामर्श गर्नेछन्।
४ उपधारा (३) बमोजिम परामर्श गर्ने काम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेको मितिले बढीमा पन्ध्रदिन सम्म पूरा गरिसक्नु पर्नेछ।
५ उपधारा (४) बमोजिम परामर्श भएकोमा त्यस्तो परामर्श गर्ने काम पूरा भएको सात दिनभित्र त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना वा कुनै धारा उपर पुनः मतदान हुनेछ।
६ उपधारा (५) बमोजिम मतदान हुँदा पनि उपधारा (२) बमोजिमको सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा प्रस्तावना वा जुन धाराका सम्बन्धमा सर्वसम्मत कायम हुन नसकेको हो सो प्रस्तावना वा धारामा पुनः मतदान हुनेछ र त्यस्तो मतदानमा संविधान सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भएको बैठकको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावना वा धारा पारित भएको मानिनेछ।
७ यस धाराको प्रयोजनका लागि संविधान सभामा पेश भएको संविधानको विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराको सम्बन्धमा मतदान गर्दा कुनै पनि सदस्यले त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराको विपक्षमा मत नदिएमा सर्वसम्मति कायम भएको मानिनेछ।

७१ संविधान सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षः (१) संविधान सभाले संविधान निर्माण सम्बन्धी आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्नु अघि आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष र एकजना उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ।
२ उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अलग–अलग राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुनु पर्नेछ।
३ उपधारा (१) बमोजिम अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न नभए सम्म उमेरका हिसावले संविधान सभाको सबभन्दा जेष्ठ सदस्यले संविधान सभाको अध्यक्षता गर्नेछ।
४ अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले यस संविधान बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा कुनै पनि राजनैतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले गर्नेछ।

७२ अध्यक्ष र उपाध्यक्षको स्थान रिक्तताः (१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त हुनेछः–
(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) संविधान सभामा निजको सदस्यता नरहेमा,
(ग) निजले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा, वा
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
२ संविधान सभाको अध्यक्षले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावउपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्ष वा अन्य कुनै सदस्यले गर्नेछ र सो प्रस्तावको छलफलमा अध्यक्षले भाग लिन र मत दिन पाउने छ।

७३ गणपूरक संख्याः यस भागमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संविधान सभाको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म संविधान सभाको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छैन र कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन।

७४ सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा संविधान सभाको कार्य सञ्चालनः संविधान सभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहे पनि संविधान सभाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्नेछ र अयोग्यताको कारण संविधान सभाको कुनै काम कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको काम कारबाही अमान्य हुने छैन।

७५ मतदानः यस भागमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संविधान सभाको निर्णयको लागि प्रस्तुत जुनसुकै प्रश्न वा प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतया मत दिने अधिकार हुने छैन।
तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।

७६ अनधिकृत उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय हुनेः धारा ६७ बमोजिम शपथ नलिई वा संविधान सभाको सदस्य हुनको लागि आवश्यक योग्यता पुगेको छैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै कुनै व्यक्ति संविधान सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा निजले मतदान गरेमा निजलाई सो बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ। यसरी भएको जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

७७ विशेषाधिकारः (१) संविधान सभाको बैठकमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन।
(२) संविधान सभाको प्रत्येक बैठकलाई आफ्नो आन्तरिक काम, कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै काम कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैठकलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।
(३) संविधान सभाको कुनै पनि काम, कारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने छैन।
(४) संविधान सभाबाट दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चलाइने छैन।
स्पष्टीकरणः उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि “संविधान सभाको बैठक” भन्नाले संविधान सभा र त्यसको कुनै समितिको बैठक समेतलाई जनाउने छ।
(५) संविधान सभाको कुनै पनि सदस्यलाई संविधान सभाको कार्यकालभर पक्राउ गरिने छैन।
तर कुनै फौज्दारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्यानएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना संविधान सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।
(६) यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लंघन भएमा संविधान सभाको विशेषाधिकार हनन हुने र संविधान सभाको विशेषाधिकारको हननलाई संविधान सभाको अवहेलना मानिनेछ। कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सो सभालाई मात्र हुनेछ।
(७) कसैले संविधान सभाको अवहेलना गरेमा सो सम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। त्यस्तो जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।
तर संविधान सभालाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा याचना गरेमा संविधान सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न, घटाउन वा कार्यान्वयन नगराउन सक्नेछ।
(८) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन्।

७८ कार्य सञ्चालन विधिः यस संविधानको अधीनमा रही संविधान सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारवाही र अन्य कुरा नियमित गर्नको लागि नियमावली बनाउनेछ। त्यस्तो नियमावली नबनेसम्मको लागि संविधान सभाले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ।

७९ समितिः संविधान सभामा कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यक संख्यामा समिति र उपसमितिहरू रहने छन्। आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरूको सहयोग लिन सकिनेछ।

८० संविधान सभाको सचिवालयः (१) संविधान सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि एक सचिवालय रहनेछ। त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(२) संविधान सभाको काम, कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

८१ पारिश्रमिकः संविधान सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा समितिका सभापतिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

८२ संविधान सभाको विघटनः संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ।
तर, संविधान सभाले पारित गरेको संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका–संसदको काम, कारवाहि सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ।

८३ व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा काम गर्नेः (१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान सभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका–संसदको काम समेत गर्नेछ र नियमित विधायन सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादन गर्न संविधान सभाले छुट्टै समिति गठन गर्न सक्नेछ।
२ संविधान सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष व्यवस्थापिका–संसदका क्रमशः सभामुख र उपसभामुख हुनेछन्।
३ संविधान सभाको सचिवालय र त्यसका कर्मचारीहरू व्यवस्थापिका–संसदको सचिवालय र कर्मचारी हुनेछन्।
४ संविधान सभाले व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा भाग ९ का व्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेर सहित संविधान सभालाई लागू हुनेछन्।

भाग ९
व्यवस्थापन कार्यविधि

८४ विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेः (१) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि सदस्यले सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनको लागि “सदन” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको सदन र “सदस्य” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यलाई जनाउँनेछ।
(२) अर्थ विधेयक तथा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी,नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ।
(३) “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसित सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँछः–
(क) कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,
(ख) सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय,
(ग) नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय ,
(घ) सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋृण असूलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा नेपाल सरकारको लेखाको लेखा परीक्षण गर्ने विषय, वा
(ङ) खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) सम्मका विषयहरूसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका प्रासंगिक विषयहरू,
तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नविकरण दस्तुर जस्ता शुल्क, दस्तुर लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था वा स्थानीय निकायले लगाउने कुनै कर, दस्तुर वा शुल्क भएको कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन।
(४) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

८५ विधेयक पारित गर्ने विधिः (१) सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्नु भन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सोको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ।
तर सरकारी विधेयकको हकमा पाँच दिन अगाडि सूचना दिनु पर्याप्त हुनेछ।
(२) विधेयक पेश हुने दिनभन्दा दुई दिन अगावै प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराइनेछ।
(३) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदन समक्ष विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।
(४) उपधारा (३) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा त्यस्तो विधेयक माथिको दफाबार छलफल सदनमा वा सम्बन्धित समितिमा हुनेछ।
(५) सदनमा दफाबार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपछि र समितिमा दफावार छलफल भएकोमा समितिको प्रतिवेदन माथिको छलफल समाप्त भएपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम प्रस्तुत भएको प्रस्ताव सदनको कूल सदस्य संख्याको सामान्य बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ।

८६ विधेयक फिर्ता लिनेः विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेेछ।

८७ विधेयकको प्रमाणीकरणः सदनबाट पारित विधेयक व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्नेछ।

८८ अध्यादेशः (१) व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ।
तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेशः
(क) जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश गरिनेछ र त्यस्तो बैठकले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्कृय हुनेछ,
(ख) नेपाल सरकारबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्कृय वा खारेज नभएमा व्यवस्थापिका–संसदको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्कृय हुनेछ।

भाग १०
आर्थिक कार्य प्रणाली

८९ कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेः (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन।
(२) कानून बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारद्वारा कुनै ऋण लिइने र जमानत दिइने छैन।

९० सञ्चित कोषः गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असूल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई सञ्चित कोष भनिनेछ।
तर निजी गुठी बाहेकको अन्य गुठीको रकमको हकमा कानून बनाई नियमित गरिनेछ।

९१ सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट व्ययः देहायका रकम बाहेक सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैनः–
(क) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,
(ख) विनियोजन गर्ने ऐनद्वारा खर्च हुने रकम,
(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेका अवस्थामा पेस्कीको रूपमा ऐनद्वारा खर्च हुने रकम, वा
(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम।
तर आकस्मिक कोषका हकमा धारा ९७ बमोजिम हुनेछ।

९२ सञ्चित कोषमाथि व्ययभारः देहायका विषयसंग सम्बन्धित खर्चहरू सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछन्ः
(क) नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूलाई दिइने पारिश्रमिक, सुविधा र निवृत्तिभरणको रकम,
(ख) निम्न लिखित पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरूः–
(१) व्यवस्थापिका–संसदका सभामुख र उपसभामुख,
(२) संविधान सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष,
(३) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू,
(४) लेखापरीक्षण आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू,
(५) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू,
(६) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरू, र
(७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू।
(ग) सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखापरिक्षण आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी प्रशासनिक व्ययहरू,
(घ) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,
(ङ) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आज्ञप्ति अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र
(च) कानूनले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम।

ढघ राजस्व र व्ययको अनुमानः (१) अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद समक्ष देहायका कुराहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेछ : –
(क) राजस्वको अनुमान,
(ख) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र
(ग) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू।
(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि पेश गर्नु पर्नेछ।

९३ विनियोजन ऐनः विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन्।

९४ पुरक अनुमानः (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा अर्थ मन्त्रीबाट व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पूरक अनुमान पेश गरिनेछ : –
(क) चालू आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै सेवाको लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनले अख्तियार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा
(ख) त्यस आर्थिक वर्षमा कुनै विनियोजन ऐनद्वारा अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा।
२ पूरक अनुमानमा राखिएको रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन्।

९५ पेस्की खर्चः (१) यस भागमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेस्कीका रूपमा ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ।
(२) धारा ९२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेस्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको तृतीयांशभन्दा बढी हुनेछैन।
(३) पेस्की खर्च ऐन अनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश
गरिनेछ।

९७ उधारो खर्चः यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा वाह्य आक्रमणको आशङ्का वा आन्तरिक विध्न वा अन्य कारणले गर्दा स्थानीय वा राष्ट्रव्यापी सङ्कटको अवस्था भएमा धारा ९२ अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा अर्थ मन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्न सक्नेछ।

९८ आकस्मिक कोषः ऐनद्वारा आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा ऐनद्वारा निर्धारण भए अनुसारको रकम जम्मा गरिनेछ। सो कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ। नेपाल सरकारले सो कोषबाट आकस्मिक कार्यको लागि खर्च गर्न सक्नेछ। त्यस्तो खर्चको रकम ऐनद्वारा यथाशीध्र सोधभर्ना गरिनेछ।

९९ आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐनः ऐनद्वारा विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ।

भाग ११
न्यायपालिका

१०० न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुनेः (१) नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ।
(२) नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्यमान्यतालाई अनुसरण गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहनेछ।

१०१ अदालतहरूः (१) नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछनः–
(क) सर्वोच्च अदालत,
(ख) पुनरावेदन अदालत, र
(ग) जिल्ला अदालत।
२ उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारवाई र किनारागर्न कानूनद्वारा अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ।
तर कुनै खास मुद्दाको लागि अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन।

१०२ सर्वोच्च अदालतः (१) न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालत हुनेछ।
(२) संविधान सभा सम्बन्धी अदालत बाहेक नेपालका अन्य सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालतका मातहतमा हुनेछन्। सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो मातहतका अदालत र न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
(३) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ। यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा कारबाई चलाई कानून बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ।
(४) संविधान सभा सम्बन्धी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा बाहेक यस संविधान र प्रचलित कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहनेछ।
(५) नेपालको प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त सर्वाेच्च अदालतमा बढीमा चौध जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन्। कुनै समयमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ।

१०३ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यताः (१) प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्नेछ। प्रधान न्यायाधीशको पदावधि धारा १०५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) को अधीनमा रही नियुक्ति भएको मितिबाट छ वर्षको हुनेछ।
(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ।
(३) पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा सात बर्ष वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ठ कानूनविदका रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ।
(४) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अस्वस्थताको वा अरु कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था परेमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेेछ।
(५) प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू पैसट्ठी वर्षको उमेर नपुगेसम्म आफनो पदमा वहाल रहनेछन्।

१०४ प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधाः (१) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा कम्तीमा पँाच वर्ष काम गरेको सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशले अवकाश प्राप्त गर्दा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछन्।
(२) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक, बिदा, भत्ता, निवृत्तिभरण र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछन्।
(३) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महाअभियोगद्धारा पदमुक्त भएको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने छैन।
(४) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक, सुविधा वा सेवाका अन्य शर्त बदलिने छैन।

१०५ प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश पद मुक्त हुनेः (१) देहायको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछः–
(क) प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद समक्ष र न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पैंसठ्ठी वर्षको उमेर पूरा भएमा,
(ग) व्यवस्थापिका–संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा।

(२) प्रधान न्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीश कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको, शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भन्ने आधारमा व्यवस्थापिका–संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ र सो प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा निज स्वतः पदमुक्त हुनेछ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाई प्रारम्भ भएपछि सो कारबाईको टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्य गर्ने छैन।

१०६ प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा काममा लगाउन नहुनेः (१) सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन।
तर नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्संग परामर्श लिई सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ।
(२) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति धारा १३१ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको पदमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने छैन र निजले कुनै पनि अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउने छैन।

१०७ सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ। सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाई र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन।
(३) सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहर्यासउने वा निवेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ।
(४) सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएका अवस्था र शर्तमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ। यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्नेछन्।
(५) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१०८ पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको स्थापना, व्यवस्था र अधिकार क्षेत्रः यस संविधानको अधीनमा रही पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत तथा सर्वोच्च अदालत मातहतका अन्य अदालत तथा न्यायिक निकायहरूको स्थापना र व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारण गरिनेछ।
१०९ पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता र सेवाका शर्त तथा सुविधाहरूः (१) प्रधान न्यायाधीशले न्यायपरिषद् को सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ।
(२) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीश वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेको नेपाली नागरिक पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ।
(३) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेको नेपाली नागरिक जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम कानूनमा स्नातक अधिवक्तालाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा न्यायपरिषद्बाट लिइने लिखित र मौखिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिनेछ। त्यस्तो परीक्षा प्रणाली र अन्य कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(५) न्यायपरिषद्ले यस धारा बमोजिम योग्य भएको व्यक्तिलाई योग्यता, क्षमता, अनुभव, न्याय प्रतिको निष्ठा र योगदान, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याती, उच्च नैतिक चरित्र समेतलाई विचार गरी पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।
(६) यो धारा वा यस पछिका अन्य धाराहरूमा प्रयोग भएको न्यायाधीश भन्ने शब्दले विषय वा प्रसंगबाट अर्को अर्थ नलागेमा अतिरिक्त न्यायाधीश समेतलाई जनाउनेछ।
(७) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक, भत्ता, निवृत्तिभरण, बिदा, उपदान र सेवाका अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।
(८) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त बदलिने छ्रैन।
(९) उपधारा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उप धारा (१०) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त भएको पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले उपदान तथा निवृत्तिभरण पाउने छैन।
(१०) देहायको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको त्रिसठ्ठी वर्षको उमेर पूरा भएमा,
(ग) कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको, शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको, न्यायमा विचलित भएको भन्ने आधारमा पदमुक्त गर्ने भनी न्यायपरिषद्को निर्णय बमोजिम प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएमा,
यस खण्ड बमोजिम आरोप लागेको पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिव मौका दिइनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजसंग बयान लिन, प्रमाण सङ्कलन गर्न र राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न न्यायपरिषद्ले जाँचबुझ समितिको गठन गर्न सक्नेछ। सो समितिको कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ।
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
(११) उपधारा (१०) को खण्ड (ग) बमोजिम कारबाही प्रारम्भ भएपछि सो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको त्यस्तो पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्य गर्ने छैन।

११० पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा सरुवा गर्न वा काममा लगाउन नहुनेः (१) कुनै न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा वाहेक अन्य कुनै पदमा सरुवा गरिने, काम लगाइने वा काजमा खटाइने छैन।
तर नेपाल सरकारले न्याय परिषद््संग परामर्श लिई पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ। पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको हकमा प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषद््संग परामर्श गरी माथिको काम र निर्वाचन जस्ता काममा लगाउन सक्नेछ।
(२) न्याय परिषद््को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई एक अदालतबाट अर्को अदालतको न्यायाधीशमा सरुवा गर्न सक्नेछ।
(३) मुद्दाको संख्या र न्यायिक निरूपण गरिनु पर्ने विवादको विषय समेतको आधारमा कुनै अदालतको न्यायाधीशलाई केही समयको लागि समान तहको अन्य अदालतमा न्यायाधीश भई काम काज गर्न प्रधान न्यायाधीशले पठाउन सक्नेछ।
(४) कुनै क्षेत्रमा रहेका न्यायाधीशले भौगोलिक दृष्टिले नजिकको क्षेत्रको समान तहको अन्य अदालतमा रहेको मुद्दाको कारवाईको क्रममा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट वा अन्य माध्यमबाट प्रारम्भिक तथा अन्तरिम आदेश दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतले प्रदान गर्न सक्नेछ।

१११ मुद्दा सार्न सक्नेः कुनै अदालतमा दायर भएको मुद्दा सो अदालतबाट सुनुवाई हुँदा न्याय प्रभावित हुने अवस्था छ भन्ने कारणसंग सर्वोच्च अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दा समान तहको अन्य अदालतबाट सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ।

११२ प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीः मुलुकको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजले यस संविधान तथा अन्य कानूनको अधिनमा रही सर्वाेच्च अदालत तथा मातहतका अदालतलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

११३ न्यायपरिषद््ः (१) यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिश गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्यायपरिषद्् रहनेछ जसमा देहाय बमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन्ः–
(क) प्रधान न्यायाधीश – अध्यक्ष
(ख) न्याय मन्त्री – सदस्य
(ग) नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशद्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त अधिवक्ता – सदस्य
घ) कानूनविद् मध्येवाट प्रधानमन्त्रीवाट मनोनित एक जना सदस्य
(ङ) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना सदस्य
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनकालागि मन्त्री भन्नाले स्वतन्त्र कार्यभार भएको राज्य मन्त्री समेतलाई जनाउनेछ।
(२) उपधारा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सरह हुनेछ।
(३) उपधारा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमको सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(४) न्याय परिषद््को अध्यक्ष लगायतका सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजूरीसंग सम्बद्ध मुद्दाका कागजात तथा फायल मगाई अध्ययन गरी न्याय परिषद्मा त्यसको जानकारी दिन सक्नेछ।
(५) कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजूरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानविन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानवीन गर्नुपर्ने देखिएमा न्यायपरिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ।
(६) न्यायपरिषद््को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

११४ न्याय सेवा आयोगः (१) नेपाल सरकारले कानून बमोजिम न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ।
तर सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको सिफारिश बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
(२) न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन् : –
(क) प्रधान न्यायाधीश – अध्यक्ष
(ख) न्याय मन्त्री – सदस्य
(ग) सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश – सदस्य
(घ) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष – सदस्य
(ङ) महान्यायाधिवक्ता – सदस्य
(३) न्याय सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

११५ अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्नेः न्याय सम्पादनको कार्यमा सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतहरूलाई सहयोग गर्नु नेपाल सरकार र मातहतका सबै कार्यालय वा पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ।

११६ अदालतको आदेश र निर्णयलाई मान्नु पर्नेः (१) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ।
(२) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले मान्नु पर्नेछ।

११७ वार्षिक प्रतिवेदनः (१) सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त देहायको विवरण खुलाउनु पर्नेछः–
(क) सर्वाेच्च अदालत र मातहतका अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्यात्मक विवरण,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम दर्ता भएका मुद्दा मध्ये फछर््यौट भएका र नभएका मुद्दाको संख्या र फछर््यौट हुन नसकेको कारण,
(ग) सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नयाँ नजीरहरूको विवरण,
(घ) सर्वाेच्च अदालतबाट पुनरावलोकन भएको मुुद्दाको संख्या,
(ङ) सर्वाेच्च अदालतले मातहतका अदालतको कुनै न्यायाधीशको न्याय सम्पादनको सम्बन्धमा कार्यक्षमता सम्बन्धी विषयमा कुनै न्यायिक टिप्पणी गरेको भए सोको विवरण,
(च) दण्ड वा जरिवाना असूल उपर भएको रकमको विवरण,
(छ) फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विवरण,
(ज) सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतलाई विनियोजन भएको बजेट र खर्चको विवरण,
२ सर्वोच्च अदातलले उपधारा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन पेशगर्दा न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगबाट भएका काम कारवाहीको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
११८ संविधान सभा सम्बन्धी अदालतः (१) निर्वाचन सम्बन्धी उजुरी हेर्न एक संविधान सभा अदालत गठन गरिनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको संविधान सभा अदालतको गठन, क्षेत्राधिकार र अन्य विषयहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(३) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (१) बमोजिमको अदालतमा कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम उजुर नपरी संविधान सभा सदस्यका लागि भएको कुनै निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।
(४) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान सभाको निर्वाचन प्रकृया प्रारम्भ भएपछि निर्वाचन अवरुद्ध हुने गरी कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।

भाग १२
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

११९ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगः (१) नेपालमा एक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र आवश्यक संख्यामा अन्य आयुक्तहरू रहनेछन्। प्रमुख आयुक्तका अतिरिक्त अन्य आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ।
(२) प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नेछ।
(३) उपधारा (७) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ।
तर –
(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(४) देहायका अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(५) देहाय बमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन : –
(क) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ्ग, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको,
(घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको।
(६) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्। प्रमुख आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन्।
(७) प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृय हुने छैन।
तर–
(क) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्या एको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएकोमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याैएको मानिने छैन।

१२० अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ।
तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्ट विशेष व्यवस्था भएको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन।
(२) खराव आचरणका आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरू, न्याय परिषद्बाट सोही अभियोगमा पदमुक्त हुने न्यायाधीशहरू र सैनिक ऐन बमोजिम कार्वाही हुने व्यक्तिका हकमा निजलाई पदमुक्त भइसकेपछि कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न गराउन सक्नेछ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम अनुचित कार्य मानिने कुनै काम गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारबाही वा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।
(४) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्ट्राचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।
(५) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।
(६) यस संविधानको अधीनमा रही अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
(७) अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ।

१२१ वार्षिक प्रतिवेदनः (१) यस संविधान बमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेशगर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा वर्षभरी परेका उजुरी, अनुसन्धान तहकिकात गरी कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा दायर गरेको र तामेलीमा राखेको मुद्दाको संख्या, अनुचित कार्य गरेकोमा सचेत गराएको वा विभागीय कारबाही वा अन्य कारबाहीका लागि लेखी पठाएको संख्या, भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा भएको उपलब्धि तथा सो सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

भाग १३
महा लेखापरीक्षक

१२२ महालेखापरीक्षक (१) नेपालमा एक महालेखापरीक्षक हुनेछ।
(२) प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ।
(३) उपधारा (७) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को अधीनमा रही महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ।
तर –
(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै महालेखा परीक्षकको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख) महालेखा परीक्षकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(४) देहायका अवस्थामा महालेखापरीक्षकको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(५) देहाय बमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति महालेखापरीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन : –
(क) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी वा चार्टड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणीमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको।
(६) महालेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्। महालेखापरीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन्।
(७) महालेखापरीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृय हुने छैन।
तर कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याकएको मानिने छैन।

१२३ महालेखापरिक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) सर्वोच्च अदालत, व्यवस्थापिका–संसद, संविधान सभा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्य संवैधानिक निकायको कार्यालय र नेपाली सेना एवं सशस्त्र प्रहरी वा नेपाल प्रहरी लगायतका सबै सरकारी कार्यालय र अदालतको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी यस महालेखा परीक्षकवाट लेखापरीक्षण हुनेछ।
(२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसंग परामर्श गरिनेछ। त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
(३) महालेखापरीक्षकलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामको लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै वखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ। सो अनुसार महालेखापरीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ।
(४) उपधारा (१) अनुसार लेखापरीक्षण गरिने लेखा, सम्बन्धित कानूनका अधीनमा रही, महालेखा परीक्षकद्वारा तोकिएको ढाँचामा राखिनेछ।
(५) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

१२४ वार्षिक प्रतिवेदनः (१) महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरीमा लेखापरीक्षण गरेका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको स्थिति, बेरुजु फर्छ्यौट गर्न गरेको प्रयास र बेरुजु फर्छ्यौटका सम्बन्धमा प्राप्त उपलब्धी, भ्रष्टाचारजन्य प्रकृतिको भई अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएको विवरण तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

भाग १४
लोक सेवा आयोग

१२५ लोक सेवा आयोगः (१) नेपालमा एक लोक सेवा आयोग हुनेछ जसमा अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहनेछन्।
(२) प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नेछ।
(३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्यगरी ख्यातिप्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन्।
(४) उपधारा (८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को अधीनमा रही लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ।
तर–
(क) सो पदावधि पूरा हुन अगावै लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(५) देहायका अवस्थामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा(४) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(६) देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन : –
(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको।
(७) लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्। लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्कापर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन्।
(८) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन।
तर –
(क) लोक सेवा आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याुएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्यानएको मानिने छैन।

१२६ लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनको लागि सैनिक अधिकृत वा जवान र सशस्त्र प्रहरी वा प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवा वा पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद मानिनेछ।
(२) निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन।
(३) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः–
(क) निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
(ख) निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीगर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
(ग) निजामती पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयको लागि नियुक्तिगर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(घ) कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र
(च) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा १४४ बमोजिम न्याय सेवा आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ।
(५) सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ।
(६) कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून र त्यस्तो सेवाका पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीगर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगसंग त्यस्तो संस्थाले परामर्श लिन चाहेमा लोकसेवा आयोगले परामर्श दिन सक्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जाय जेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थालाई जनाउनेछ।
(७) लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरूको समिति वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ।
(८) यस संविधानको अधीनमा रही लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

१२७ वार्षिक प्रतिवेदनः (१) प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोगले आफूले गरेको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त लोकसेवा आयोगले वर्षभरीमा उम्मेदवार छनौट गर्न लिएको परीक्षाको विवरण, सो परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थी सम्बन्धी विवरण, विभिन्न निकायलाई परामर्श दिएको विवरण, निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्दा दिएको परामर्शको विवरण र परामर्श बमोजिमको काम भए नभएको विवरण, कुनै सरकारी सेवाको पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको बारेमा परामर्श दिएको भए सोको विवरण र भविष्यमा निजामती सेवाको सुधारको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

भाग १५
निर्वाचन आयोग
१२८ निर्वाचन आयोगः (१) नेपालमा एक निर्वाचन आयोग हुनेछ जसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य चार जनासम्म निर्वाचन आयुक्तहरू रहनेछन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ।
२ प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ।
३ उपधारा (७) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ।
तर–
(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
२ देहायको अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
५ देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–
(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको।
६ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन्।
७ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुनेछैन।
तर–
(क) निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याोएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्यानएको मानिने छैन।

१२९ निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही संविधान सभा, यस संविधानको धारा १५७ बमोजिम हुने जनमत सङ्ग्रह तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ। सो प्रयोजनको लागि मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ।
२ संविधान सभाका सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन पूरा नहुँदै कुनै उम्मेदवार धारा ६५ अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ।
३ निर्वाचन आयोगको आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ।
४ यस संविधानको अधीनमा रही निर्वाचन आयोगका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।

१३० नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउनु पर्नेः यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य कुराहरू नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

भाग १६
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

१३१ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हुनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः
(क) मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याअएका सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन वा समाजसेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्यावएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजना – अध्यक्ष
(ख) मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन वा समाजसेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्या्एका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट चारजना – सदस्य
(२) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा महिला सहित विविधता कायम गर्नु पर्नेछ।
(३) प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ।
(४) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ।
तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(५) देहायको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (४) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(६) देहाय बमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्ति हुन योग्य हुने छैनः
(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि हासिल गरेको,
(ख) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको।
(७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरू बदलिने छैनन्।
(८) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको लागि ग्राह्य हुनेछैन।
तर कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा त्यस्तो विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्यािएको मानिने छैन।

१३२ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ।
(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देहायका काम गर्नेछः–
(क) कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित व्यक्ति आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी वा आयोगको आफ्नै स्वविवेकमा त्यसको छानवीन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न उदासिनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(ङ) मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने,
(च) मानव अधिकारसंग सम्बन्धित प्रचलित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(छ) मानव अधिकारसंग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सोको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ज) मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख गर्ने।
(३) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछः–
(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गरेमा कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा विना सूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिंदा मानव अधिकारको उल्लंघनसंग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुद कब्जामा लिने,
(ग) कुनै व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लंघन भई रहेको कुरा जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएमा विना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको उल्लंघनबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने,
(ङ) कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने वा गराउने।
(४) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई क्षेत्राधिकार हुनेछैन।
तर मानव अधिकार वा मानवीय कानूनको उल्लंघन भएको विषयमा कारबाही चलाउन बाधा पर्ने छैन।

१३३ वार्षिक प्रतिवेदनः (१) यस संविधान बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा वर्षभरी परेका उजुरी, त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा गरेको छानवीन र अनुसन्धानको विवरण, नेपाल सरकारलाई विभिन्न विषयमा गरेको सिफारिसको विवरण, मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर गरेको भए सोको संख्या, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

भाग १७
महान्यायाधिवक्ता
१३४ महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिः (१) नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहनेछ जसको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीबाट हुनेछ। महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ।
(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता नभई कुनै पनि व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छैन।
(३) देहायका अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) प्रधानमन्त्रीबाट निजलाई पदमुक्त गरिएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(४) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ। महान्यायाधिवक्ताको सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।

१३५ महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ। संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ।
(२) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ। यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ।
(३) उपधारा (२) को अधीनमा रही महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा देहायको काम गर्ने अधिकार हुनेछः–
(क) नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने,
(ख) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने गराउने,
(ग) हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलार्ई आफन्तसंग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानवीन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने।
(४) यस धारामा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(५) आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ।
(६) महान्यायाधिवक्ताले यो धारा बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ।

१३६ वार्षिक प्रतिवेदनः (१) महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताले वर्ष भरीमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संख्या, सरकार वादी भई चलेका मुद्दा सम्बन्धी विवरण, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा गरेको विवरण, अपराध सम्बन्धी विवरण तथा सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा भविष्यमा गरिनु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

१३७ व्यवस्थापिका–संसदमा उपस्थित हुन पाउनेः महान्यायाधिवक्तालाई व्यवस्थापिका–संसद, संविधानसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित भई कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
तर मत दिने अधिकार भने हुने छैन।

भाग १८
राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासन

१३८ राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाः (१) वर्गीय,जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको राज्यको पुनर्संरचना गर्नका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ। त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(३) राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१३९ स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्थाः (१) स्थानीय स्तरदेखि नै जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाई मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रवर्धन गर्न र जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन तथा लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको व्यवस्था गरिनेछ।
(२) सम्वत २०६३ साल कार्तिक २२ गते राजनैतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र संयुक्त वाम मोर्चा सहितका राजनैतिक दलहरू र ने.क.पा.(माओवादी) को सहमतिले नेपाल सरकारद्वारा जिल्ला, नगर र गाउँस्तरमा अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गरिनेछ।
(३) स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको संगठनात्मक संरचना, त्यसको स्वरूप र प्रादेशिक इलाका तथा गठन विधि कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

१४० राजश्व परिचालन र व्यवस्थाः (१) स्थानीय विकासको लागि स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायलाई सक्षम बनाउन साधन र स्रोतको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा न्यायोचित वितरणमा समानता कायम राखी स्थानीय स्तरका योजनाको पहिचान, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायलाई नै जवाफदेही बनाउन कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकार र स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकाय बीच जिम्मेवारी र राजश्व परिचालन तथा बाँडफाँड हुनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम राजश्व परिचालन र बाँडफाड गर्दा मुलुकको सन्तुलित र समान विकास हुने गरी सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको समग्र उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ।

भाग १९
राजनैतिक दलहरू
१४१ राजनैतिक दललाई प्रतिवन्ध लगाउन बन्देजः (१) समान राजनैतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरूले धारा १२ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही आफ्नो इच्छानुसार राजनैतिक दल खोल्न, सञ्चालन गर्न र सो को विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य कुनै काम गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो कुनै कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुनेछ।
(२) कुनै एउटै राजनैतिक दल वा एकै किसिमको राजनैतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनैतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाएको कानून, गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधान प्रतिकूल र स्वतः अमान्य हुनेछ।
(३) यो संविधानको प्रस्तावनाको मूल भावना र मर्म प्रतिकूल उद्देश्य राखेका पार्टीहरू दल दर्ताको निम्ति योग्य मानिने छैनन्।
१४२ राजनैतिक दलको रूपमा निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्नेः (१) निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्तगर्न चाहने प्रत्येक राजनैतिक दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। यस अनुसार दर्ता नगर्ने राजनीतिक दलहरूको नाम निर्वाचन आयोगको सूचीबाट हटाइनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन गर्दा प्रस्ताव दर्ता गर्न गरिएको राजनैतिक दलको विधान, घोषणापत्र र नियमावली पेश गरी अन्य कुराको अतिरिक्त देहायको विवरण खुलाउनु पर्नेछः–
(क) राजनैतिक दलको नाम र त्यसको प्रधान कार्यालय रहने ठेगाना,
(ख) राजनैतिक दलको कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको नाम र ठेगाना,
(ग) राजनैतिक दलको आयस्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोतको विवरण।
(३) उपधारा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन दिंदा कुनै पनि राजनैतिक दलले देहायका शर्तहरू पूरा गरेको हुनु पर्नेछः–
(क) राजनैतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ,
(ख) राजनैतिक दलको विधान वा नियमावलीमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका प्रत्येक तहका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,
(ग) विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला,दलित लगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरू समेत रहने समावेशी व्यवस्था गरिएको हुनु पर्दछ,
(घ) दलको विधानमा दलको सदस्यहरूलाई अनुशासित तुल्याउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ।
(४) कुनै राजनैतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्न केवल धर्म, जात, जाति, भाषा वा लिङ्गको आधारमा नेपाली नागरिकउपर भेदभावपूर्ण बन्देज लगाइएको वा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा मुलुकको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा मुलुकलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको वा त्यस्तो दलको विधान वा नियमावलीमा निर्दलीय वा एकदलीय व्यवस्थाको सम्बर्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेछ भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो संगठन वा दललाई दर्ता गर्ने छैन।
(५) निर्वाचनको निम्ति दल दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि कम्तीमा दस हजार मतदाताहरूको समर्थन सहितको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन आवश्यक पर्नेछ।
तर अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन।
(६) यस भागमा लेखिएदेखि बाहेक राजनैतिक दलको स्थापना, दर्ता, मान्यता तथा अन्य कुराहरू कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

भाग २०
संकटकालीन अधिकार
१४३ संकटकालीन अधिकार : (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताको कारणलेे गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद््ले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
२ उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश सो आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनको लागि व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश गरिने छ।
३ उपधारा (२) बमोजिम अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म लागू रहनेछ।
४ उपधारा (२) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदकोे बैठकमा अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदन नभएमा सो घोषणा वा आदेश स्वतः निष्त्रि्कय भएको मानिनेछ।
५ उपधारा (१) को अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा (३) बमोजिमको म्याद भुक्तान नहुँदै व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले प्रस्तावद्वारा निर्णय गरी अर्काे एक पटक तीन महिनामा नबढाई सो प्रस्तावमा तोकिएको अवधिको लागि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउन सक्नेछ।
६ उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद््ले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यसरी जारी भएको आदेश सङ्कटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ।
७ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद््बाट उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश गरिंदा सो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मको लागि भाग ३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ।
तर धारा १३, १४, १६, १७, १८, २०, २१, २२, २३, २६, २९, ३० र ३१ तथा त्यस्ता धारासंग सम्बन्धित संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन।
८ उपधारा (७) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रचलनको लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।
९ उपधारा (१) बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको क्षति भएको रहेछ भने निजले सो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूलाई परेको क्षति वापत क्षतिपूर्तिको दावी गर्न सक्नेछ र दावी मनासिव ठहराएमा अदालतले उचित क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ।
१० उपधारा (१) बमोजिम गरिएको सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्म जुनसुकै बखत पनि फिर्ता लिन सकिनेछ।

भाग २१
सेना सम्बन्धी व्यवस्था

१४४ नेपाली सेनाको गठनः (१) नेपालमा नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ।
२ नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
३ नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापिका–संसदको सम्बन्धित समितिको सुझाव लिई नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ।
४ उपधारा (३) बमोजिम कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दा नेपाली सेनाको उपयुक्त सङ्ख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गरी लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने काम गरिनेछ।
५ नेपाली सेना सम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

१४५ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ः (१) नेपाली सेनाको परिचालन संचालन र प्रयोग गर्नका लागि मनित्रपरिषद्लाई सिफारिस गर्न नेपालमा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् : –
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) रक्षा मन्त्री – सदस्य
(ग) गृह मन्त्री – सदस्य
(ङ) प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री – सदस्य
(२) प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री एकै व्यक्ति रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बरिष्ठतम सदस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद््को सदस्य हुनेछ।
(३) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्तिलाई वैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(४) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवको काम रक्षा मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको अधिकृतले गर्नेछ।
(५) प्राकृतिक विपत परेको कारणले नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक सेना परिचालन सम्बन्धी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसदले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनु पर्नेछ।
(६) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्नेछ।

१४६. लडाकुहरूको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था : माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना निम्ति मन्त्रिपरिषद्ले विशेष समिति बनाउने छ र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१४७. व्यवस्थापन र अनुगमन : सेना र हतियार व्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २०६३ साल मङि्सर ५ गतेको ‘विस्तृत शान्ति संझौता’ र मङि्सर २२ गतेको ‘सेना र हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी संझौता’ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

भाग २२
संविधान संशोधन
१४८. संविधान संशोधनः (१) संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश भएको विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ।

भाग २३
विविध
१४९ संवैधानिक परिषद्– (१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न एउटा संवैधानिक परिषद् हुनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् : –
(क) प्रधानमन्त्री अध्यक्ष
(ख) प्रधान न्यायाधीश सदस्य
(ग) व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख सदस्य
(घ) प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री सदस्य
२ प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहने छ।
३ संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, संवैधानिक परिषद््को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
४ नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्नेछ।

१५० नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधिः मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनको लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ।

१५१ माफीः मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ।

ज्ञछद्द। उपाधि, सम्मान र विभूषणः (१) प्रधानमन्त्रीबाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रदान हुनेछन्।
२ नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी मुलुकको सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न हुँदैन।

१५३ सरकारी सेवाको गठनः नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ। त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन्।

१५४ आयोगको गठनः नेपाल सरकारले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग, मजदूर वा किसान लगायत विविध क्षेत्रको हक हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक आयोगहरू गठन गर्न सक्नेछ। त्यस्ता आयोगहरूको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

१५५ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ र नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति पूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ।
(२) यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दस वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिमात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ।

१५६ सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनः (१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
२ उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले गर्नु पर्ने शर्त राखिनेछः–
(क) शान्ति र मैत्री,
(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,
(ग) नेपाल राज्यको सिमाना, र
(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको वाँडफाँड।
तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ।
३ यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपाल राज्यको हकमा लागू भएको मानिने छैन।
४ उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन।

१५७ जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न सकिनेः (१) यस संविधानमा अन्यत्र व्यवस्था भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संविधान सभाले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरेमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ।
२ उपधारा (१) बमोजिमको प्रक्रियाबाट निर्णय लिइने कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

१५८ बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकारः मन्त्रिपरिषद््ले यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका–संसद वा संविधान सभाबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।

भाग २४
सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था
१५९ राजा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) मुलुकको शासन व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहनेछैन।
२ मुलुकको शासन व्यवस्था र सञ्चालन सम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ।
३ राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्ने सम्बन्धमा यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान सभाको पहिलो बैठकमा साधारण बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ।
४ स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ।
५ राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गरिनेछ।
१६० मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद् यसै संविधान अन्तर्गत गठन भएको मानिनेछ।
२ धारा ३८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म उपधारा (१) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद् कायम रहनेछ।

१६१ व्यवस्थापिका–संसद सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान जारी हुनासाथ यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको गठन हुनेछ।
२ यो संविधान जारी भएपछि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा स्वतः विघटन हुनेछ र सोही दिन यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको पहिलो बैठक बस्नेछ।
३ यो संविधान जारी हुँदाको बखत प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदमा हस्तान्तरण हुनेछन्।
४ यो संविधान जारी हुँदाका वखत कायम रहेको संसद सचिवालय र सो सचिवालयमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी यसै संविधान बमोजिम कायम हुने व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय र नियुक्ति भएका पदाधिकारी र कर्मचारी मानिनेछन्।

१६२ न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यसै संविधान बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ र यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि दायर भएका मुद्दाहरू तत् तत् अदालतबाट निरूपण गर्न यो संविधानले वाधा पुर्या एको मानिने छैन।
(२) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सर्वाेच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरूले यो संविधानप्रति प्रतिवद्धताको शपथ नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम ग्रहण गर्नुपर्नेछ। शपथ ग्रहण गर्न इन्कार गर्ने न्यायाधीश स्वतः आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।
(३) स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र सबल न्यायपालिकाका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा न्याय क्षेत्रलाई सुधार गर्दै लैजाने आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
१६३ संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू मध्ये यस संविधानमा उल्लेख नगरिएका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू यो संविधान प्रारम्भ भएपछि कायम रहने छैनन्।
२ यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका संवैधानिक निकायहरू यसै संविधान बमोजिम स्थापना भएको मानिने छन् र प्रचलित कानून बमोजिम ती निकायहरूमा विचाराधीन रहेका विषयहरूलाई निरन्तरता दिन यस संविधानले वाधा पुर्याकएको मानिने छैन। संवैधानिक अंग र तिनका पदाधिकारीहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप सुधार गर्दै लैजान आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
३ यो संविधान बमोजिम व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन नभएसम्म प्रचलित कानून बमोजिम गठित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कायम रहनेछ र यस संविधान बमोजिमको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भएपछि सो आयोगबाट फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका निवेदन र उजुरीहरू यस आयोगमा सर्नेछन् र सो आयोगले त्यस्ता निवेदन र उजुरीहरू उपर यो संविधान र यस अन्तर्गत बनेको कानून बमोजिम कारवाही गर्नेछ।

१६४. वर्तमान कानून लागू रहनेः (१) पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा भए गरेका निर्णय र काम कार्बाहीहरु यो संविधानसँग नबाझिएको हदसम्म यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
(२) यो संविधान लागू हुँदाका बखत कायम रहेका कानूनहरू खारेज या संशोधन नभएसम्म कायम रहनेछन्।
तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ।

भाग २५
परिभाषा

१६५.परिभाषाः (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस संविधानमा–
(क) “धारा” भन्नाले यो संविधानको धारा सम्झनु पर्छ।
(ख) “नेपाल” भन्नाले नेपाल राज्य सम्झनु पर्छ।
(ग) “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ।
(घ) “विधेयक” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसद वा संविधान सभामा पेश भएको संविधान वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ।
(ङ) “पारिश्रमिक” भन्नाले तलव, भत्ता, निबृत्तभरण र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ।
(२) विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधीनमा रही कानून व्याख्या सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ।


भाग २६
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी
१६६ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो संविधानलाई “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३” भनिनेछ।

२ यो संविधान प्रतिनिधि सभाद्वारा जारी हुनेछ र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदद्वारा अनुमोदन गरिनेछ। यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी विस्तृत व्यहोरा अनुसूची २ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
३ मिति २०६३ मङि्सर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न ‘विस्तृत शान्ति संझौता’ र मिति २०६३ मङि्सर २२ गते सम्पन्न ‘हतियार र सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी संझौता’ अनुसूची ३ मा राखिएको छ।
३ यो संविधान सम्वत् दुईहजार त्रिसठ्ठी साल ………….. महिनाको …………. गते ……. बारदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

१६७ खारेजीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ खारेज गरिएको छ।


अनुसूची–१
(धारा ६ संग सम्बन्धित)
राष्ट्रिय झण्डा

(क) किनाराभित्रको आधार बनाउने तरिका
(१) एउटा सिमि्रक रङ्गको रातो कपडामा तल्लो भागमा चाहिएको जति लम्बाइको रेखा बायाँबाट दाहिनेतिर खिच्ने र यसलाई क ख नाम राख्ने।
(२) क बाट सीधा माथि ग सम्म क ख को लम्बाइ जतिमा क ख कै तृतीयांश थप्दा जति हुन्छ त्यति लामो हुने गरी क ग रेखा खिच्ने। क ग मा क बाट क ख को लम्बाइ जति लिई घ चिन्हो लगाउने। ख र घ जोड्ने।
(३) ख घ रेखामा ख बाट क ख जति लिई ङ चिन्हो लाउने।
(४) ङ हुँदै क ख को समानान्तर पारेर क ग मा पर्ने बिन्दु च बाट शुरु गरी दाहिनेतिर छ सम्म क ख को लम्बाई जति रेखा खिच्ने।
(५) ग र छ लाई जोड्ने।

(ख) चन्द्र बनाउने तरिका

(६) क ख को चतुथर्ांश जति क बाट दाहिनेमा ज चिन्हो लाउने र त्यहाँबाट माथि क ग को समानान्तर पारेर ग छ लाई झ मा छुने रेखा खिच्ने।
(७) ग च को आधार ञ बाट क ख को समानान्तर पारेर रेखा दायाँतिर खिची ग छ लाई ट मा छुने।
(८) ञ ट र ज झ रेखा काटिएको ठाउँमा ठ चिन्हो राख्ने।
(९) ञ र छ वोड्ने
(१०) ञ छ र ज झ काटिएको बिन्दुमा ड चिन्हो लाउने।
(११) ड लाई केन्द्र मानी ख घ रेखालाई न्यूनतम अन्तर पर्ने गरी स्पर्श गर्दा हुने जति दूरी पर्ने गरी ज झ रेखाको तल्लो भागमा ढ चिन्हो लगाउने।
(१२) ड मा छोई क ख को समानान्तर रेखा बायाँबाट दायाँतिर खिच्ने र यसले क ग लाई छोएको विन्दुको नाम ण राख्ने।
(१३) ठ केन्द्र लिएर ठ ढ व्यासार्द्धले तल्लो भागमा वृत्त खण्ड खिच्ने र ण ड बाट गएको रेखालाई यसले छोएको दुवै ठाउँमा क्रमशः त र थ नाम राख्ने।
(१४) ड लाई केन्द्र मानी ड थ व्यासार्द्धले तल्लो भागमा अर्ध वृत्ताकार त थ लाई छुने गरी खिच्ने।
(१५) ढ केन्द्र मानी ढ ड को व्यासार्द्धले त ढ थ वृत्त खण्डको दुवैतर्फ छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने र यसले त ढ थ लाई छोएको विन्दुहरूको नाम क्रमशः द र ढ राख्ने। द ध लाई जोड्ने। द ढ र ज झ काटिएको विन्दुको नाम न राख्ने।
(१६) न लाई केन्द्र मानेर व्यासार्द्ध न ध ले त ढ थ को माथिल्लो भागमा दुवै ठाउँमा छुने गरी अर्ध वृत्ताकार खिच्ने।
(१७) न लाई केन्द्र मानेर व्यासार्द्ध न ड ले त ढ थ को माथिल्लो भागमा दुवै ठाउँमा छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने।
(१८) यो अनुसूचीको नं. (१६) को अर्ध वृत्ताकार भित्र र नं. (१७) को वृत्त खण्ड बाहिर चन्द्रमाको आठवटा बराबरका कोण बनाउने।

(ग) सूर्य बनाउने तरिका

(१९) क च को आधा प बाट क ख को समानान्तर पारेर ख ङ मा छुने गरी प फ रेखा खिच्ने।
(२०) ज झ र प फ काटिएको बिन्दु ब केन्द्र मानेर ड ढ को व्यासार्द्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ने।
(२१) ब लाई केन्द्र मनेर ठ ढ व्यासार्द्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ने।
(२२) यो अनुसूचीको नं. (२०) को वृत्ताकार बाहिर र यो अनुसूचीको नं. (२१) को वृत्ताकारभित्र परेको गोल घेराको बीच भागमा सूर्यको बाह्वटा बराबरका कोणहरू दुई चुच्चाहरूले ज .झ रेखामा छुने गरी बनाउने।

(घ) किनारा बनाउने तरिका
(२३) न ढ को चौडाइ जति गाढा नीलो रङ्गको किनारा झण्डाको आकारको बाहिरी सबैतिरको सीमामा थप्ने, तर झण्डाको पाँच कोणहरूमा चाहिं बाहिरी कोणहरू पनि भित्रै सरहका बनाउने।
(२४) झण्डा डोरी लगाई प्रयोग गरेमा माथि बताइएकै पट्टि राख्ने। झण्डा लट्ठीमा घुसार्ने हो भने क ग पट्टि आवश्यक परे जति किनारा चौड्याउने। डोरी वा लट्ठीको प्रयोगमा क ग को पट्टिमा प्वाल राख्ने।
स्पष्टीकरणः झण्डा बनाउँदा खिचिएका ज झ द ध, च ङ, ङ घ, ञ छ, ण थ, ञ ट र प फ रेखाहरू कल्पित हुन्। त्यस्तै सूर्यका बाहिरी र भित्री वृत्ताकारहरू तथा खुर्पे चन्द्र बाहेक अरु बृत्त खण्ड पनि कल्पित हुन्। यिनलाई खण्डमा देखाइँदैन।

अनुसूची –२
धारा १६७ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित
मिति २०६३ साल मङि्सर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न ‘विस्तृत शान्ति संझौता’ र मङि्सर २२ गते सम्पन्न ‘हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी संझौता’ बमोजिम हतियारको व्यवस्थापन र अनुगमन सुरु भएपछि प्रतिनिधि सभाद्वारा यो संविधान जारी हुनेछ र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदद्वारा अनुमोदन हुनेछ।

Article Originally published At: http://www.weeklynepal.com/newsite2/component/content/article/73-2009-07-27-04-44-51/353-2009-08-14-05-38-31.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *