‘पहिचान’ विरूद्ध केही भ्रम |

‘पहिचान’ विरूद्ध केही भ्रम
– सुरेश मानन्धर
suresh-manandhar

नेपालको प्रस्तावित संघीय प्रणाली पहिचानको आधारमा खडा गर्ने कि सामथ्र्यको आधारमा भन्ने बहस चलिरहेकै बेला अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा उदाहरणयोग्य घटना घटित भएको छ । तेलखानीका लागि अफ्रिकाकै धनी मुलुक नाइजेरिया अहिले तेलको सुविधामा गरिएको कटौती विरुद्ध आन्दोलित छ । तेलका धनी नाइजेरियाले आफ्ना जनतालाई तेलको मूल्यमा भारी छुटको सुविधा दिँदै आएको थियो, जो हाल आएर काटियो । आफूसँग प्रशस्त तेल भइकन पनि नागरिकलाई त्यसको सुविधा दिन नसक्नुको एउटैमात्र कारण रहेछ, तेल प्रशोधन गर्ने कारखाना नहुनु । जसले गर्दा आफूसँग भएको तेल बाहिरी मुलुकमा प्रशोधन गरेरमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता नाइजेरियालाई छ । वास्तवमा स्रोतसाधन हुँदैमा मात्र कुनै पनि मुलुकको सामथ्र्य बढ्ने होइन रहेछ भन्ने कुरा नाइजेरियाको यो दुर्दशाले देखाउँछ ।

नेपालमा हाल चलिरहेको संघीयताको बहसलाई केवल सामथ्र्यको आँखाले मात्र हेर्न रुचाउने विज्ञका लागि यो घटना विश्लेषणयोग्य नजिर हुनसक्छ । यसै सन्दर्भमा पहिचानकोे आधारमा संघीय प्रणाली लागू गरिनुपर्छ भन्ने विचारका विरुद्ध भ्रमपूर्ण रूपमा उठाइएका केही प्रसंग चिर्न आवश्यक ठान्छु । वास्तवमा पहिचानमा आधारित संघीय व्यवस्थाले सामथ्र्यलाई कहीं पनि निषेध गरेको छैन । तर सामथ्र्यमा आधारित संघीय व्यवस्थाले पहिचानलाई कतिकोेे ठाउँ दिन्छ, भन्न सकिन्न । संघीय प्रणालीमा पहिचानको मुद्दा उठाएकै मुलुकको सामथ्र्य बढाउनलाई हो । एकात्मक प्रणालीमा नेपालको बहुजातीय समाजको पहिचान खुलाउनु सम्भव थिएन । त्यसैले संघीय प्रणालीको माग भएको हो । तर हाम्रा केही विकासवादी विद्वान अहिले आएर सामथ्र्यका आधारमा संघीय प्रणाली लागू गरिए देशले दु्रतगतिले विकास गर्ने तर्क सारिरहेका छन् । विकासको लागिमात्रै संघीय व्यवस्था चाहिएको हो भने उहाँहरूले आजभन्दा धेरै अघि यसको सिफारिस कहाँ, कुन ठाउँमा गर्नुभएको छ ?

यतिबेला सामथ्र्यका लागि संघीयता चाहिन्छ भनी वकालत गर्ने विद्वानले ‘पहिचानको लागि संघीयता’ भन्ने आवाज उठ्नु अघि कहिल्यै संघीयताको पक्षमा बोल्नुभएको, लेख्नुभएको थियो ? एकात्मक व्यवस्थामा मुलुुकको प्रतिदिन दुर्दशा भइरहँदा पनि किन उहाँहरूले ‘अब देशलाई संघीयतामा लानुपर्छ’ भन्ने विचार सम्प्रेषण गर्नुभएन ? संघीयताका पक्षमा पहिले कहिल्यै नबोलेका विद्वान पनि अहिले आएर सामथ्र्यका लागि संघीयता चाहिन्छ भनी वकालत गर्न आउनु भनेकै पहिचानको मुुद्दालाई ओझेलमा पार्नलाई हो । नेपालमा संघीयताको माग भएकै पहिचानलाई सम्बोधन गर्न हो । त्यसैलाई छोडेर संघीय व्यवस्था लागू गरिन्छ भने त्यो सोह्रैआना विफल हुनेछ ।

पहिचान भनेको जाति र जातीयता होइन । यो कतै भाषाको रूपमा प्रकट हुन्छ त कतै क्षेत्रीय रूपमा । मधेस अथवा कर्णालीको पहिचान जातीय वा भाषिक दुवै होइन । यो क्षेत्रीय हो । धेरै लेखहरूमा पढ्न पाइन्छ, पहिचानकै मुद्दाका कारण मुलुक टुक्रिएका विश्वका उदाहरणहरू । जस्तो पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिएको, युगोस्लाभियाबाट सात मुलुक टुक्रिएको, श्रीलंकाबाट झन्डै तमिल इलम टुक्रिएको आदि-आदि । यी उदाहरणलाई पनि वास्तवमा भ्रम पार्ने कोणबाट व्याख्या गरिएका छन् । यी नै उदाहरणलाई एकछिन अर्को पाटोबाट हेरौं । पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली भाषीहरूको पहिचानलाई स्वीकार गरी उनीहरूमाथि उर्दू भाषा नलादेको भए के बंगलादेश टुक्रिन्थ्यो ? श्रीलंकाका सिंहलीहरूले तमिल भाषाको पहिचानलाई कदर गरी सिंहला नलादेको भए केे ३० वर्षसम्म तमिलहरूकोेे हिंसात्मक आन्दोलन चर्किन्थ्यो ? यी विभाजनहरू वास्तवमा पहिचानका कारणले भएका होइनन्, बरु पहिचानलाई अस्वीकार गरेका कारण हुनपुगेका हुन् ।

नेपालमा पनि पहिचानलाई स्वीकार गर्दा ठूलो खतरा आइपर्छ भन्ने तर्क भ्रमपूर्ण छ । बरु अस्वीकार गर्दा भने ठूलो खतरा आइपर्न सक्छ । संसारमा कहीं पनि मागेको अधिकार प्रदान गरेकाले खतरा पैदा भएको छैन, बरु अधिकार नदिएको कारणले ठूलठूला खतरा जन्मेका उदाहरण प्रशस्त छन् । अर्कोर् भ्रम, पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गरिए त्यो प्रदेशमा बस्ने अरू जाति दोस्रो दर्जाका नागरिक हुनेछन् । तर यस्तो तर्क राख्ने विद्वानले अरू जाति कसरी दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन्छन्, त्यो भने खुलाएका छैनन् । कुनै पनि प्रदेशमा बस्ने अरू जातिलाई उक्त प्रदेशभित्र बस्न नदिने भनिएको छ कि ? त्यहाँ उसले रोजगारी गर्न पाइँदैन भनिएको छ कि ? घरजग्गा किन-बेच गर्न पाइँदैन भनिएको छ कि ? व्यापार व्यवसाय गर्न दिइँदैन भनिएको छ कि ? आफ्नै भाषामा लेखपढ गर्न दिइँदैन भनिएको छ कि ? बिहेवारी गर्न पाइँदैन भनिएको छ कि ? यस्ता कुनै पनि काम गर्न दिइँदैन भनिएको छैन भने ऊ कसरी दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन पुग्छ ?

जहाँसम्म राजनीतिक अग्राधिकारको कुरा छ, सम्बद्ध प्रदेशमा अरू जातिका मानिसले मुख्यमन्त्री एउटाबाहेक अरू जम्मै अधिकार भोग गर्न पाइनेछ । हाल प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाअनुसार उसले दुई कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्न पाउने छैन । यदि कसैलाई यही दुई कार्यकालभित्र नै मुख्यमन्त्री बन्नुछ भने उसले आफ्नै जातिको अर्को प्रदेशमा गएर राजनीति गर्नु पर्नेछ । यदि ऊ केही गर्नसक्ने काबिल उम्मेदवार हो भने अर्को प्रदेशमा पनि उसलेे चुनाव जित्न सक्छ । यो दुई कार्यकाल भनेको पनि कुनै जातिलाई दिइएको अग्राधिकार होइन, समानीकरणको लागि प्रदान गरिएको सकारात्मक विभेदमात्रै हो । यदि राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवा मान्ने हो भने आफ्नै जातिको थलोेमा गएर काम गर्न कुनै पनि ‘नेता’ हिचकिचाउनु पर्दैन ।

अर्को ठूलोेेे भ्रम, पहिचानमा आधारित प्रदेश बनाए जातिहरूबीच वैमनस्यता बढ्नेछ । तर कसरी वैमनस्यता बढ्छ भनिँदैन । उदाहरणका लागि नेवाः प्रदेशकै कुरा गरौं । नेवाः प्रदेशमा नेवार जनसंख्या ४७ प्रतिशत रहेको छ । यहाँभित्र क्षत्री १९ प्रतिशत, बाहुन १७ प्रतिशत, तामाङ ८ प्रतिशत, मगर ३ प्रतिशत, गुरुङ २ प्रतिशत, शेर्पा २ प्रतिशत र राई २ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने नेवाः प्रदेश यी जातिहरू मिली बनेको बहुजातीय प्रदेश भयो । नेवाः प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा नेवार भाषा हुन्छ साथै यी जातिका भाषाहरू पनि यहाँ प्रयोग गर्न पाइन्छ । यी जातिका बालबालिकाले नेवाः प्रदेशभित्र पनि आफ्नो मातृभाषाका पढ्न पाइनेछ । नेवाः प्रदेशभित्रको कुनै नगर वा गाउँ वा वडामा यी जातिको बसोबास सघन रूपमा रहेको छ भने त्यहाँ उनीहरूले त्यही स्तरको स्वशासन उपभोग गर्न पाइनेछ । ठीक यही प्रावधान अरू प्रदेशहरूमा पनि लागू हुन्छ । के यो व्यवस्थाले जातीय वैमनस्यता बढाउँछ ? यसले त वैमनस्यता होइन, सद्भावमात्रै बढाउँछ ।

अन्त्यमा एउटा सानो भ्रम, पहिचानमा आधारित संघीय व्यवस्थाले सबै जातिको पहिचानलाई स्वीकार्‍यो, सबैभन्दा बढी संख्यामा रहेको क्षत्री र बाहुन जातिको पहिचानलाई स्वीकारेन । यसलाई सानो भ्रम किन भनिएको भने बाहुन र क्षत्री जातिको पहिचानलाई अरू जातिले होइन, स्वयम् बाहुन र क्षत्रीले नै स्वीकार नगरेको हो । बाहुन र क्षत्रीको पहिचानलाई उनीहरू आफ्नो होइन, सम्पूर्ण नेपालको पहिचान ठान्छन् । यसले बाहुन-क्षत्रीको पहिचानमात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीकै पहिचानलाई खलल पुर्‍याएको थियो । अहिले अरू जातिहरूले आआफ्नो पहिचानको कुरा उठाएझैं बाहुन-क्षेत्री जातिले पनि आफ्नो जातीय पहिचानको कुरा उठाएका छन् । यसलाई सबै जाति र पहिचानका पक्षधरले दिलदेखि स्वागत गर्नुपर्छ । आफ्नो पहिचानको कुरा इमानदारीपूर्वक उठाउनुको अर्थ अरूको पहिचानलाई पनि इमानदारीपूर्वक स्वीकार्नु हो । अतः आफ्नो पहिचानको प्रदेश निर्माण गर्नेहरूले अब बाहुन र क्षत्रीका लागि पनि प्रदेशको खोजी गरिदिनुपर्छ । पहिचान हुन्न भन्नेहरूलाई यो अर्को जवाफ हुनेछ ।

श्रोत: http://www.ekantipur.com/np/2068/10/18/full-story/342118.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *