पहिचानबिनाको संघीयता हास्यास्पद |

पहिचानबिनाको संघीयता हास्यास्पद
– बालकृष्ण माबुहाङ
santosh-mabuhang

विश्वको कुल आवादीको करिब ९५ प्रतिशत जनसंख्या बहुसांस्कृतिक संयोजन भएका मुलुकहरूको आवादी हो । बाँकी पाँच प्रतिशतमा मात्र एकल जातीय, भाषिक वा धार्मिक समुदाय रहेका छन् । पी. ह्यारिस र बी. रैलीको (१९९८) को एक अध्ययनअनुसार २० सौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा घटेका द्वन्द्वहरूमा नागरिक हताहत ५ प्रतिशत थियो, जुन उत्तरार्द्धमा ८० प्रतिशतसम्म पुग्यो । कारण, पहिले अन्तरदेशीय लडाइँ हुन्थ्यो, जहाँ सेनाहरूबीच मात्र मारामार हुन्थ्यो, तर पछिल्ला दिनहरूमा निशस्त्र जनताहरू धर्म, जाति, संस्कृतिका नाममा स्वदेशमै लड्ने भएकाले नागरिक हताहतको संख्या ह्वात्तै बढेको अनुमान गरिएको छ । सन् १९८९-९६ बीच १०१ सशस्त्र द्वन्द्व घटे, जसमध्ये ९५ आन्तरिक र पहिचानसँग सम्बन्धित थिए ।

स्यामुल पी. हन्टिङटनले (१९९३) आजको संसार बहुसभ्यता र संस्कृतिबीच उत्पन्न टक्करले नयाँ आकार लिने क्रममा रहेको बताएका छन् । उनको पुस्तकको महत्त्व आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । उनका अनुसार, ‘मानिसले आफ्नो पुर्खा, भाषा, धर्म र दस्तुरहरूका आधारमा आफूलाई परिभाषित गर्ने गरेका छन् ।’ उनको थप विश्लेषण छ, ‘शीतयुद्धको अन्त्यपछि मानिसले विचारधारा वा आर्थिक आधारमा भन्दा सांस्कृतिक आधारमा चिनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । बोस्निया, चेचनिया, ट्रान्सकाउकस, मध्यएसिया, कास्मिर, मध्यपूर्व, तिब्बत, श्रीलङ्का, केन्या, नाइजेरिया, रुवान्डा, सुडान र अन्य धेरै क्षेत्रमा पहिचानजनित द्वन्द्व  बढ्दो छ । मुस्लिम समुदायमा आएको जनसंख्याको सम्भावित विस्फोट र पूर्वी एसियामा आएको आर्थिक वृद्धिदरले प्रभाव पार्नसक्ने विश्व राजनीतिको समीक्षा गर्दै उनी तर्क गर्छन्, ‘पश्चिमी एकाधिकारका लागि यो चुनौतीपूर्ण बन्दैछ, सँगसँगै बहुसभ्यता बीचको अन्तरद्वन्द्वको सम्भावना पनि ।

संविधानविद रोनाल्ड वाट (१९९९) का अनुसार, संघीयता खासगरी भिन्न र स्वतन्त्र पहिचान बोकेका राष्ट्रहरू/जातिहरू मिली एक अनुकूल संघ बनाउने प्रवृत्ति थियो । जस अन्तर्गत विविधता र विशिष्टता, अल्पसंख्यक र बहुसंख्यक एकैसाथ समान आकार र महत्त्वका बन्नगई एउटै बृहत्तर राजनीतिक संगठनमा सबैलाई अटाइदिने सूत्र संघीयताले बोकेको थियो । तर आजको संघीयताले भने त्योभन्दा अलि भिन्न प्रवृत्ति लिएको देखिन्छ । एकातिर भिन्न र स्वतन्त्र मुलुकहरू आ-आफ्ना सार्वभौमिक अखण्डतालाई साँघुर्‍याएर भए पनि आर्थिक तथा भौतिक लाभ हासिल गर्न संघ बनाएर पहुँच निर्माण गर्ने सोचमा रहेको देखिन्छ भने अर्कातिर एउटा स्वतन्त्र मुलुकमा बसोबास गर्ने भिन्न र स्वतन्त्र पहिचान बोकेका मानिसहरू एकल जातीय अधिनायकत्वबाट शोषित र उपेक्षित भएका कारण संघीयताको माध्यमबाट स्वशासित वा स्वायत्त उपराष्ट्र वा राज्य निर्माण गरी बृहत साझेदारी शासन प्रणालीमार्फत सुशासन प्राप्त गर्ने गरेको देखिन्छ ।

उपरोक्त विश्वव्यापी अनुभव र सिकाइसँगै नेपाली संघीयता परिभाषित हुन खोजिरहेछ । संघीयता परिभाषित गर्ने क्रममा यसको आधारका विषयमा संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व आ-आफ्ना दलको घोषणापत्रमा प्रायः सबै दलको जोड जातीय पहिचानमा थियो । जस्तो- एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले पहिलो बोलीमा नै भनेको थियो, ‘जातीय बनोट’, त्यसरी नै भौगोलिक अनुकूलता, भाषिक आधार, आर्थिक सम्भावना । एघारवटा स्वायत्त गणराज्य र तीभित्र अरू थप उप-स्वायत्त राज्य वा इकाइमा विभाजन गर्न सकिने भन्दै संघीयताको ढाँचासहित प्रस्तुत भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पहिलो बोलीमा, ‘राष्ट्रिय अखण्डता’को कुरो गरेको थियो भने पाँचौं बोलीमा, ‘भाषिक/जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता’ संघीयताको आधार हुनुपर्छ भनेको थियो । नेकपा एमालेले आफ्नो पहिलो बोलीमा, ‘जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टता’ भनेको थियो । मधेसवादी दलहरूमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले आफ्नो पहिलो बोलीमा, ‘भौगोलिक’ आधारमा भनेको थियो भने दोस्रो बोलीमा, ‘जातीय, भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विशिष्टता’ भनेर स्पष्ट पारेको थियो । त्यसरी नै तराई-मधेस-लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो पहिलो बोलीमा, ‘भौगोलिक अनुकूलता, सांस्कृतिक तथा भाषिक, जनसांख्यिक र आर्थिक अनुकूलता’ संघीयताको आधार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । सम्भवतः यही प्रतिबद्धताका आधारमा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा संघीयताको आधार पहिलो ‘पहिचान’ र दोस्रो ‘सामथ्र्य’ सहायक आधार भनेर सर्वसम्मत निर्णय गर्नसकेको थियो ।

विडम्बना, नेपाली राजनीति बौद्धिक तथा नागरिक समाज र सञ्चार एउटा सिलसिलाबद्ध विचार अभिव्यक्ति, जवाफदेहिता र कर्तव्य पलायनताको कुसंस्कृतिबाट गुजि्रएको छ । जबकि संघीयताले अत्यन्त राजनीतिक श्रेष्ठता र ज्येष्ठताको माग गर्छ, तर नेपालका राजनीतिक नेताहरूले त्यो देखाउनसकेका छैनन् । एक साताअघि आफूले बोलेको कुराको हेक्का नराख्ने नेताले नेपाल र नेपालीको हेक्का कति राख्छन् र चिरकालसम्म एउटा स्वतन्त्र र समृद्ध मुलुक बनाउन राजनीतिक नेताहरू कति काविल छन् ? प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । एउटा उदाहरणमात्र लिउँ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको सार्वजनिक अभिव्यक्ति: ‘जाति/जनजातिका आधारमा निर्माण हुने संघीय राज्यको विरुद्धमा उनको पार्टी छ । ….राज्यका कति इकाइहरू बन्छन् वा बन्नुपर्छ, त्यो प्रमुख कुरो भएन, तर तिनीहरू बहुजातीय हुनेछन् । ….जातीय राज्यहरू बन्न असम्भव छ । ….संघीभूत इकाइहरू बहुजातीय र मिश्रति नै बनाउनुपर्छ, सानाभन्दा साना किन नहुन् (गोरखापत्र, १७ मंसिर, २०६८) किन हुनसक्दैन भन्ने सवालमा अध्यक्ष खनालको तर्क छ, ‘कुनै पनि जातिको जनसांख्यिक बाहुल्यता कुनै पनि क्षेत्रमा छैन । अध्यक्ष खनालले बोलेको कुराको पुष्टि ओलीपक्षीय नेता प्रदीप ज्ञवालीले स्पष्ट पारे, ‘हाम्रो जनसांख्यिक बनोट एकदमै मिश्रति प्रकृतिको छ । जिल्लामा मात्र होइन, अधिकांश गाविस र गाउँहरूसमेत मिश्रति जातीय-सांस्कृतिक बनोट रहेको हाम्रोजस्तो समाजमा जातीय पहिचानमाथि आधारित एकल राजनीतिक इकाइ ज्यादै जोखिमपूर्ण हुन्छ (कान्तिपुर, २७ पुस, २०६८) ।’ खनाल र ज्ञवालीको चस्मामा नेपाली समाजको बनोट हेर्दा लाग्छ, उनीहरू कि त नेपाली समाजबारे सतही ज्ञान राख्छन्, कि त सहरकेन्दि्रत । ०५८ को राष्ट्रिय जनगणनाकै आँकडाका आधारमा भन्दा पनि क्षत्री

(खस जनजातिसहित) बाहुल्य भएका गाविसहरू ९२८ छन् । बाहुन (४९१), मगर (३६२), थारु (३१०), तामाङ (३०१), नेवार (८४), मुस्लिम (२७८), कामी (१७), यादव (३०८), राई (१८०), गुरुङ (१३०), लिम्बु (१२१), ठकुरी (३५), सार्की (२), तेली (१४), चमार

(९), कोइरी (५१) ले आ-आफ्नो बाहुल्यता सावित गर्छन् । जिल्लागत बाहुल्यताकै कुरो गर्ने हो भने क्षत्री (२१), बाहुन (१०), मगर (७), थारु (४), तामाङ (७), नेवार (३), मुसलमान (५), यादव (५), राई (६), गुरुङ (४), लिम्बु (३) ले सावित गर्छन् । जबकि उपरोक्त संरचनाहरू एकात्मक दृष्टिकोण र मान्यताबाट कुनै अमूक जातिलाई फुटाएर शासन गर्न बनाइएका भए तापनि जातिगत बाहुल्यतामय छन् । वास्तविकता अझ सघन र बाहुल्यतामा जाति/जनजातिको उपस्थिति नेपालको कुनै न कुनै भू-क्षेत्रमा छ भन्ने हो । कसरी देशको नै भविष्य बोकेको दाबी गर्ने पार्टी र नेताले उपलब्ध तथ्यांकले भन्दा भिन्न दृष्टिकोण सम्प्रेषण गरिरहेछन् ?

नेपाली कांग्रेसका जल्दाबल्दा नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ झनै अलौकिक छ । राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको ढाँचा, उनको भनाइमा, ‘२१ औं शताब्दीकै प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक युगको सामाजिक, राजनीतिक मूल्य र मान्यतासँग मेल नखाने सोचमा आधारित छ -कान्तिपुर, २८ पुस, २०६८) ।’ उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, ‘थरुहट प्रदेशको राजधानी दाङलाई एउटा राजधानी तोकियो । मगरातको भनेर पाल्पालाई अर्को राजधानी तोकियो । ….रुकुम र रोल्पाका जनताले त्यहीं काखैको दाङ छाडेर पाल्पा आउँदा कस्तो सास्ती होला….। मनकामनाको मगर पोखरा पार गरेर पाल्पा जान राजी हुन्छन् भन्ने कुरा मेरो दिमागले भ्याउने कुरो होइन ।’ पौडेलजीको दिमागमा आजकै राज्यको संरचना सवार छ, जुन मानवीय चाहना र आकांक्षाको भन्दा भौगोलिक सुगमता र दुर्गमताको ‘आउटडेटेड’ मान्यतामा बढी विश्वास गर्छ । संघीयताको सवाल प्रथमतः काठमाडौंमा अति केन्दि्रत राज्यशक्तिलाई प्रादेशिक क्षेत्रहरूको आवश्यकता तथा अनुकूलतामा अधिकारहरू विभाजन गरी स्वशासन र स्वायत्तताको प्रबन्ध मिलाउने जुक्ति हो । अर्थात् थरुहट प्रदेशका लागि आवश्यक र उपयुक्त अधिकार दाङमा लग्ने हो । मगरातलाई आवश्यक र उपयुक्त हुने अधिकार काठमाडौंबाट पाल्पा लग्ने हो अनि रुकुम, रोल्पा वा मनकामनालाई आवश्यक पर्ने अधिकार दाङ वा पाल्पाबाट तत् स्थानीय सरकारसम्म अधिकारको पूर्ण निक्षेपण गरी जनताको नजिक पुर्‍याउने हो । रोल्पा, रुकुम न दाङ धाइरहनु आवश्यक हुन्छ, न मनकामना, पाल्पा जाइरहनुपर्छ । संघीयताको अर्थ दाङ जानु नजिक पाल्पा जानु टाढा. दूरी छोट्याउनु र लम्याउनुसँग सम्बन्धित विषय नै होइन । मनकामनाका मगरहरूलाई पोखरा जान सिधा पर्ने वा पाल्पा जान घुमाउरो भन्ने विषय नै होइन । हो भने पनि त्यो काठमाडौंभन्दा नजिक हुनेछ । आफूलाई आवश्यक र अनुकूल अधिकार संघीय, प्रादेशिक, विशेष संरचना तथा स्थानीय निकायबाट प्रचलनमा ल्याउने र जनताले प्राप्त गर्ने ध्येय संघीयताको अभीष्ट हो । यसरी बुझ्न नसकुन्जेल रामचन्द्रजीले संघीयता बुझ्न सक्नुहुन्न ।

एक्काइसौं शताब्दीको लोकतन्त्रको शाब्दिक ज्ञान भएका तर विशद अध्ययन अनुभव नभएका दुवै खाले ‘वामपन्थी’ र ‘कांग्रेसी’ नेताहरूले मध्ययुगीन अवस्थामा जनता, पार्टी, कार्यकर्ता र आफ्नो पनि सोचलाई सीमित गरेर राखुन्जेल नेपाली राजनीति हाँसोको पात्रमात्र बन्नेछ । आजको चुनौती भनेकै जातीय पहिचानले बोकेको राष्ट्रवादिता र नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारबीच कसरी तादात्म्यता मिलाउने भन्ने हो । राजनीतिशास्त्री विल किमलिकाको भनाइमा, ‘मानिस सांस्कृतिक र राजनीतिक समुदायमा विभक्त छ ।’ यी दुईमध्ये कुनको सदस्यता लिने वा त्याग्ने द्विविधालाई हल गर्न जातीय पहिचानजनित इकाइहरू गठन गरी राष्ट्रिय राजनीति समावेशी र लोकतान्त्रिक संरचनाको बनाउन सकिन्छ । जुन उदार लोकतान्त्रिक शासन परिपाटीमा सम्भव हुने कुरा हो । त्यसकारण पहिचानलाई भुलेर यो वा त्यो बहानामा, सीमित बुद्धि र विवेकका आधारमा कुरूपको संघीयता निर्माण गर्नु भनेको शताब्दीकै हास्यास्पद प्रयत्न हुनेछ ।

लेखक त्रिविमा अध्यापन गर्छन् ।

श्रोत: http://www.ekantipur.com/np/2068/10/5/full-story/341462.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *